संग्रहित छायाचित्र
कल्याणीनगर अपघातप्रकरणी अल्पवयीन आरोपीला तातडीने जामीन आणि निबंध लिहिण्याची शिक्षा देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाबाबत अनेक धक्कादायक बाबी आता समोर येत आहेत. या बाल न्याय मंडळाने यापूर्वी घेतलेले अनेक निर्णय संशयास्पद आहेत. कायद्यासमोर सर्व समान असले तरी बाल न्याय मंडळात एकाच गुन्ह्यात भिन्न आदेश दिल्याचे दिसून येते. यामुळे या अपघातप्रकरणी अनेक सरकारी यंत्रणांसोबतच बाल न्याय मंडळही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातील अल्पवयीन मुलगा गरीब असल्यास त्याला निरीक्षणगृह दाखल केले गेले आहे. तर श्रीमंत अल्पवयीन मुलाने गंभीर गुन्हा केला तरी त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीन मंजूर होताच पालकांनी अल्पवयीन मुलाला विदेशात पाठविल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बाल न्याय मंडळात शहरातील गंभीर गुन्ह्यातील अल्पवयीन मुलांना आणले जाते. येथे आरोपी गरीब असेल तर एक निर्णय तर आरोपी श्रीमंत असल्यास वेगळा निर्णय देण्यात आल्याचे दिसून आल्याची टीका बाल न्याय मंडळातील माजी न्याय दंडाधिकारी अनुराधा सहस्त्रबुद्धे यांनी केली आहे. ‘‘काही वर्षापूर्वी एक गर्भश्रीमंत मुलावर गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप होता. सुधारगृहात पाठविण्याऐवजी त्याला तत्काळ जामीन मंजूर केला गेला. त्यानंतर त्याच्या पालकांनी त्याला विदेशात पाठविले. हे प्रातिनिधीक असून एक नव्हे तर अनेक निर्णय बाल न्याय मंडळाने दिले आहेत,’’ अशी धक्कादायक माहिती सहस्त्रबुद्धे यांनी ‘सीविक मिरर’ ला दिली.
बाल न्याय कायदा (जे. जे. ॲक्ट) प्रमाणे महिला व बालविकास आयुक्तालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळ व बाल कल्याण समितीची स्थापना केली. या समित्यावर एक सामाजिक कार्यकर्ता व कायद्याच्या अभ्यासकांची नेमणूक केली जाते. ही नेमणूक सहज होत नाही. त्यासाठी राजकीय नेत्यांची वशीलेबाजी आवश्यक असते. त्यामुळे बाल न्याय मंडळ असो की बालकल्याण समिती, याचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी एवढी स्पर्धा का, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. याचे उत्तर कल्याणीनगर अपघात प्रकरणाने दिल्याचे बोलले जात आहे.
बाल न्याय मंडळात एक कायद्याचे अभ्यासक व सामाजिक कार्यर्त्यांची वर्णी लागते. ही पदे महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील नियुक्त पदे असली तरी या पदांसाठी सत्ताधारी मंत्र्यांची शिफारस लागते. त्यामुळे ही मंडळी सत्ताधाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असतील, याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून यांनी घेतलेल्या आदेशाची समीक्षा होण्याची आवश्‍यकता असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सामान्य लोक न्याय प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ असतात. तर सुशिक्षित न्याय प्रक्रियेवर भाष्य करीत नाहीत. त्यांना न्यायालयाचा अवमान होईल, याची भीती असते. त्यामुळे एकंदरच न्यायालयाची पायरी चढू नये, अशी सर्वसामान्यांची भावना असते. मात्र, कायद्याचे अभ्यासक या न्यायालयाच्या निर्णयाची समीक्षा करतात. कनिष्ठ न्यायालयात न्याय मिळाला नाही तर वरिष्ठ न्यायालयात जातात. यामध्ये अनेकांना वेळ व पैसा जातो. मात्र, न्याय मिळतो.
बाल कल्याण समितीचे कार्य
शहरात सापडलेल्या व पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या अनाथ व बेघर मुलांना विविध बाल सदनात दाखल करण्यासाठी बाल कल्याण समितीची संमती लागले. यासह देश व विदेशात मुला-मुलींना दत्तक देण्यासाठी बाल कल्याण समितीची संमती लागते. शहरात विविध विधी संघर्षित मुलांचे गुन्हे हाताळणे, मुलांचे व पालकांचे समुपदेश करणे, पीडित मुले-मुली, पोलीस व बाल न्याय मंडळात बालकल्याण समिती ही मुख्य दुवा असतो. येथील निर्णय सुद्धा महत्त्वाचे असतात. या समितीवर वकील, समाजसेवा पदविका व समाजसेवेतील प्रदीर्घ अनुभव आवश्यक असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. महिला व बाल विकास मंत्री तसेच सत्ताधारी मंत्र्याची शिफारस असल्यास ते पुरेसे ठरते.
बाल न्याय मंडळात काही वर्षापूर्वी एका गंभीर गुन्ह्यात एका अल्पवयीन मुलाला सुधारगृहात पाठविण्याऐवजी तत्काळ जामीन मंजूर केला गेला. जामीन मिळाल्यावर पालकांनी त्याला विदेशात पाठवून दिले. असे एक नव्हे तर अनेक गंभीर निर्णय बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समितीने घेतले आहेत.
- अनुराधा सहस्त्रबुद्धे, माजी सदस्य, बाल न्याय मंडळ, पुणे
