नुसत्या बैठका अन् चर्चांचे गुर्‍हाळ; पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंटचे महापालिकेत विलीनीकरणासाठी कागदपत्रे तयार होईना

देशातील कँटोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंटचे पुणे महापालिकेत विलीनीकरण करण्यासाठी जोरदार बैठकांचा धडाका सुरू आहे. यापूर्वी, अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी प्रथमच हजेरी लावली. अंतिम निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकार घेणार असले तरी, अजूनपर्यंत कँटोन्मेंट बोर्डाकडून महापालिकेला विलीनीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे प्राप्त झालेली नाहीत. त्यामुळे केवळ चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू असून कागदपत्रे तयार होत नसल्याची परिस्थिती आहे.

पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंट ही दोन प्रमुख कँटोन्मेंट पुण्यात आहेत. त्यांचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याबाबत महापालिका आणि कँटोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासनाच्या दरम्यान चर्चांची मालिका सुरू आहे. मंगळवारी (दि. १०) झालेल्या बैठकीला महापालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., मालमत्ता विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र जगताप, पुणे कँटोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत पाल, खडकी कँटोन्मेंटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनाक्षी लोहिया आणि दोन्ही कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर संदीप वासुदेवा उपस्थित होते. या बैठकीत कँटोन्मेंट बोर्डाने मार्गदर्शन तत्त्वे  सादर करण्याचे ठरवले.

हे आहेत अडचणीचे मुद्दे

पुणे कँटोन्मेंटमध्ये ३६२ कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर खडकी कँटोन्मेंटमध्ये ३४५ कर्मचारी आहेत. केंद्र शासनाच्या सेवेत ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्ती असते, त्याचे वेतन आणि वेतन आयोगाचे नियम वेगळे असतात. तर राज्य महापालिकेत सेवानिवृत्ती ५८ व्या वर्षी असते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना महापालिकेच्या सेवेत घेताना आर्थिक बाबींवर विचार करणे आवश्यक आहे, तसेच महापालिकेला निधी मिळवणे आवश्यक आहे. याशिवाय कँटोन्मेंटमध्ये लष्करी आस्थापना असल्याने सुरक्षिततेचे मुद्दे, अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्तीचे मुद्दे, पालिकेचे कँटोन्मेंट बोर्डाकडे थकीत असलेली देणी, इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध, बांधकामांची परवानगी आणि इतर सोई-सुविधांबाबत एकमत होईल का, याबाबत अनिश्चितता आहे. कँटोन्मेंट बोर्डाने गाईडलाईन्स सादर केल्यानंतरच या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता येईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. महापालिका महापालिकेची बाजू राज्य शासनाला कळविणार आहे आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले.

प्रभागरचनेवर नव्याने काम करावे लागणार  

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे पुन्हा वगळण्यात आली आहेत. या गावांची नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्यात आली होती, ज्यात या दोन्ही गावांचा समावेश होता. आता ही गावे वगळल्यामुळे नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. तसेच, पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळेही महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार आहे.