शाळांचा फायर ऑडिटला फाटा; हजारो विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर

अग्निशमन दल आणि शिक्षण मंडळात नाचवले केवळ कागदी घोडे, कोविडनंतर फायर ऑडिट नाही

तब्बल ३०० शाळा... १५० इमारती... दीड हजार खोल्या... आणि जवळपास नऊ हजार विद्यार्थी... एवढ्या सर्वांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा कुचकामी ठरत असून बहुतांशी उपकरणे बंद असल्याचे समोर आले आहे.

यासोबतच मुदत संपलेली आणि कालबाह्य झालेली अग्निप्रतिबंधके शाळांच्या भिंतीवर लटकत आहेत. विशेष म्हणजे, कोविड काळानंतर अग्निशमन दलाकडूनही फायर ऑडिट करून घेण्यात आलेले नाही. अग्निशमन यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि दुरुस्ती याकरिता होणारा खर्च शिक्षण विभाग, पालिका प्रशासन, अग्निशमन दल यापैकी कोणी करायचा यावरून चालढकल केली जात आहे.  अग्निशमन दल आणि शिक्षण मंडळात मागील दोन-तीन वर्षांपासून केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयाकडून शिक्षक मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकारी कार्यालयाला या संदर्भात नुकतेच पत्र पाठविण्यात आले आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याबाबतही पत्र पाठविण्यात आले आहे. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी अग्निशमन दल आणि महापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले होते. कोविड काळानंतर पुन्हा सर्व शाळा सुरळीतपणे सुरू झालेल्या आहेत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये एरवी स्वच्छतेचे प्रश्न असतात. मात्र, आता नव्याने सुरक्षेचा मुद्दा समोर आला आहे.

बहुतांश शाळांमध्ये असलेली अग्निशमन उपकरणे जुनी झालेली आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. पालिका प्रशासन मात्र याविषयी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. अग्निशमन दलाकडे अनेक शाळांमधून पत्र येत असून या शाळांमधील उपकरणे, अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत आहे किंवा नाही याबाबत तपासणी करण्याची मागणी केली जाते. वास्तविक शाळांनी परवानाधारक एजन्सीकडून शाळेचे फायर ऑडिट करून त्याची प्रत (बी फॉर्म) अग्निशमन दलाकडे देणे अपेक्षित आहे. दर सहा महिन्यांनी अशा प्रकारची तपासणी केली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तसेच, शाळेचे मुख्याध्यापक तसेच शिक्षकांनादेखील या नियमांची माहिती नसते. त्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन दलाकडून शाळांना आणि शिक्षण मंडळाला स्मरणपत्रे पाठविली जातात. तरीदेखील शाळांकडून याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. शाळांमधील स्थायी आणि अस्थायी अशा अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे, देखभाल दुरुस्ती करणे ही जबाबदारी शाळांची असल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सीविक मिरर’ ला सांगितले.

कोविडकाळामध्ये पालिकेच्या शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात आयसोलेशन आणि क्वॉरंटाईन सेंटर उभारण्यात आली होती. ही सेंटर उभी करण्यापूर्वी त्या ठिकाणी फायर ऑडिट करून घेण्यात आले होते. आता पुन्हा शाळा सुरळीत सुरू झाल्यानंतर फायर ऑडिट करून घेण्यात आलेले नाही. बहुतांश शाळांमधील खोल्या अडगळीच्या आहेत. या खोल्यांमध्ये जुने मोडके फर्निचर, जुन्या फाईल, कागदपत्रे, स्टेशनरी असे साहित्य पडून आहे. बऱ्याच शाळांमधील इलेक्ट्रिक केबल जुन्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे शॉर्ट सर्किटचा धोका संभवतो. काही शाळांमध्ये पँट्रीदेखील आहेत. याठिकाणी सिलेंडर असतात. नुकतीच येरवडा परिसरातील हंबीरराव मोझे शाळेमध्ये आग लागली होती. या शाळेमध्ये सुदैवाने अनर्थ घडला नाही. परंतु, भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना घडलीच तर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासोबतच आगीवर प्राथमिक स्तरावर नियंत्रण कसे मिळवावे, याचे प्रशिक्षण शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्याचीही आवश्यकता आहे.  

अग्निशमन दलाला अशा प्रकारच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी केवळ दीड कोटींचा निधी मिळतो. परंतु, मोठ्या प्रमाणावर काम करायचे असल्यास शिक्षण मंडळाला निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते. शाळांमधील दुरुस्तीच्या कामासाठी जर अग्निशमन दलाला खर्च करायचा असेल तरीदेखील त्याची निविदा शिक्षण मंडळाला काढावी लागते. हा उलटा कार्यभार असल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अग्निशमन दल आणि शिक्षण मंडळ या दोन्ही महापालिकेच्याच अखत्यारित काम करणाऱ्या यंत्रणा आहेत. तरीदेखील या यंत्रणांमध्ये समन्वय नाही. अग्निशमन दलाकडून सुरक्षेबाबत शिक्षण मंडळाला पत्रे पाठविली जातात. मात्र, या पत्रांवर पुढे कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली जात नाही. शिक्षण मंडळाची बाजू जाणून घेण्याकरिता प्रशासकीय अधिकारी संजय राठोड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

कोविड काळात शाळांचे फायर ऑडिट करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर स्वतंत्रपणाने शाळांसाठी असे ऑडिट झालेले नाही. प्रत्येक शाळेने मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून दर सहा महिन्याला हे ऑडिट करून त्याचा बी फॉर्म अग्निशामक दलाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. बहुतांश शाळांमधील उपकरणे जुनी झालेली आहेत. तर, काही ठिकाणी बरीचशी अग्निशमन यंत्रणा बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत शिक्षण मंडळाकडून कामे सुरू असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे.

- रमेश गांगड, सहायक विभागीय अधिकारी, अग्निशमन दल, पुणे महापालिका