एकतानगरी येथील नदीपात्रात पुन्हा भराव; महापालिकेची डोळेझाक, नागरिक संतापले

पुणे: कर्वेनगर ते शिवणे, वारजे (म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल) दरम्यानच्या नदीपात्रातील हरित पट्ट्यात भराव टाकून सुमारे चार ते पाच एकर आकाराचा भूखंड तयार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यानंतर महापालिकेने तो राडारोडा काढून घेण्यास सुरुवात केली. काही दिवसात ही कारवाई बंद करण्यात आली. नागरिकांचा संताप कमी झाल्यानंतर तसेच हे प्रकरण शांत झाल्यानंतर पुन्हा एकतानगरी येथील नदीपात्रात राडारोडा टाकण्यास सुरुवात केल्याने नागरिक संतापले आहेत. हा सर्व प्रकार पालिकेच्या नाकावर टिच्चून सुरू असून अधिकाऱ्यांनी मात्र झोपेचे सोंग घेतल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

खडकवासला धरणातील ३५ हजार क्युसेक्स विसर्गामुळे सिंहगड रस्त्यासह नदीकाठच्या अनेक सोसायट्या, घरे, दुकानांमध्ये पाणी शिरले. नाले, रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले होते. पावसाच्या या हाहाकारामुळे सिंहगड रस्ता परिसरातारील विठ्ठलनगर, एकतानगरी, निंबजनगर, पाटील इस्टेट, शांतीनगर, तसेच, येरवडा, पुलाचीवाडी आदी भागात कंबरे इतके पाणी साचले होते. या परिसरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. नदीकाठावरील परिसरात आपला जीव वाचवण्यासाठी सगळ्यांचीच धडपड सुरू होती. तब्बल ५ हजार नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले. विविध दुर्घटनांमध्ये ४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर महापालिकेने कर्वेनगर ते शिवणे या भागातील नदीपात्राची पाहणी केली असता, सुमारे चार ते पाच एकर एवढ्या प्रमाणात मोकळी जागा निर्माण केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही जागा १५ ते २० एकर असल्याचे बोलले जात आहे. या भरावामुळे नदीने पात्र सोडल्याने सिंहगड परिसरात पाणी शिरल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे हा भराव काढून घेण्याचे काम पालिकेने सुरू केले होते. पालिकेने ३०० ट्रक राडारोडा काढून घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर पालिकेने अचानक कारवाई थांबवली होती. ही कारवाई मधेच राजकीय दबावापोटी थांबविण्यात आल्याची चर्चाही पालिकेत रंगली होती. या प्रकरणावरून लक्ष हटविण्यासाठी पालिकेने

पुराचे कारण शोधण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती नेमल्याचे जाहीर केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. समितीने चौकशी केल्यानंतर याचा अहवाल आल्यानंतर पुराचे कारण समोर येईल, असे सांगण्यात आले होते.

समितीकडून अहवाल सात दिवसात सादर होईल. समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना आणि मुख्य कारणे यावरून महापालिका तत्काळ पावले उचलेल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर हा चौकशी अहवाल धोरणात्मक नव्हता. आयुक्तांनी स्वत: समिती नेमली होती. त्यामुळे अहवाल जाहीर करण्याचा प्रश्न येत नाही, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले होते. अहवाल का लपवला जात आहे?, पुराची नेमकी कारणे काय आहेत?, पालिकेला काय उपाययोजना सुचवल्या आहेत?, असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले होते. अहवाल बाहेर येणार नाही हे स्पष्ट होताच पुन्हा नदीपात्रात राडारोडा टाकला जात असल्याने पालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

नदीपात्रात काही भूमाफियांनी निर्माण केलेला भूखंड व्यावसायिक कारणासाठी होता असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. नदीपात्रातील या राडारोड्यामुळे एक भिंतच तयार झाली आहे. तसेच राडारोड्यामुळे पाण्याचा फुगवटा होऊन शेजारील परिसरात पाणी शिरले आणि नागरिक पुरात सापडले असे प्रशासनाने सांगितले होते.

 म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल आणि कर्वेनगरमध्ये नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे आहेत. या पट्ट्यातील नदीपात्रात मोठमोठी हॉटेल, गॅरेज, मंगल कार्यालय, मोठे शेड उभारून धंदा तेजीत चालला आहे. या पट्ट्यातील बांधकाम बेकायदा आहे. त्याला महापालिकेची कोणतीही परवानगी नव्हती. त्यामुळे बांधकाम विभागाने सातत्याने नोटिसा दिल्या होत्या. तसेच कारवाईही करण्यात आली होती. ऐन दिवाळीत, लग्नसराईत बांधकाम विभागाने  मंगल कार्यालयावर कारवाई केली होती. मंगल कार्यालयांना स्वत:हून अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकाम काढून घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर १३ जागामालकांनी २०२२-२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कारवाईस स्थगिती दिली. दरम्यान ज्या जागामालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली नव्हती, त्यातील काही जणांनी स्वतःहून बांधकाम पाडले, शेड काढून घेतले होते. ज्यांनी स्वतःहून कारवाई केली नाही तेथे महापालिकेने कारवाई केली होती. हरित पट्ट्यात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही त्यामुळे महापालिकेने या व्यावसायिकांना नोटीस देऊन कारवाईचा इशारा दिला होता. आता पुन्हा महापालिकेला या विरोधात कडक धोरण राबवावे लागणार आहे.

आयुक्तांचे दुर्लक्ष
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना एकतानगरीसमोरील नदीपात्रात पुन्हा भराव टाकल्याची कल्पना देण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी लक्ष दिले नाही. त्यानंतर परिस्थितीचे भान राखत संबंधित अधिकाऱ्याकडे याची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. मात्र  या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलीच नाही. त्यामुळे नदीपात्रात भराव टाकून तयार होत असलेला भूखंड नेमका कोणाच्या घशात जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दंडात्मक कारवाई नाहीच
नदीपात्रातील राडारोडा काढण्यासाठी पालिकेने जोरदारी तयारी केली होती. यापूर्वी नदीपात्रात ५० हजारहून अधिक ट्रक राडारोडा जिरवल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यातून केवळ ३०० ट्रक काढून पालिकेने तोंडदेखली कारवाई केली. नियमानुसार एका ट्रकला २५ हजार दंड आकारणे अपेक्षित आहेत. हा राडारोडा कोणी टाकला याचा तपास करून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी काहीच झाले नाही. पुन्हा राडारोडा टाकण्यास सुरुवात झाली हे मात्र नक्की.