विद्यार्थ्यांना भूलवण्याची स्पर्धा; समान धोरणाचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी खासगी क्लासचालकांचा खटाटोप

सारथी, बार्टी, महाज्योतीकडून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आमिष

सारथी, बार्टी, टीआरटीआय, आणि महाज्योती या संस्थांकडून वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने समान धोरण आणले असून या संस्थांच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यानुसार स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांला प्रशिक्षण घेण्यासाठी त्याच्या पसंतीनुसार खासगी कोचिंग क्लास निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. याचा फायदा घेत विविध क्लास चालकांकडून विविध आमिषे दाखवून प्रवेश घेण्यासाठी गळ घातली जात आहे. क्लासचालकांमध्ये विद्यार्थ्यांना भूलविण्याचीच स्पर्धा सुरू असल्याचा हा प्रकार असल्याची टीका केली जात आहे. 

विद्यार्थ्यांनी अशा आमिषाला बळी न पडता गुणवत्ता असलेलेच क्लास निवडावेत असे आवाहन विद्यार्थी संघटनांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे.

राज्य शासनाकडून वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण देवून उमेदवारांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी विविध समाजासाठी संस्थांची स्थापना केली आहे. टीआरटीआय, बार्टी, महाज्योती आणि सारथी अशा संस्था विद्यार्थ्यांसाठी काम करत आहेत. या संस्थांना राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबिविल्या जातात. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच प्रशिक्षण घेण्यासाठी विद्यावेतनही दिले जाते. मोफत पुस्तके दिले जातात. त्यासाठी या संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना संबंधित क्लासमध्ये प्रवेश दिला जातो होता. त्याबदल्यात खासगी क्लासचालकांना पैसे दिले जात होते. परंतु या प्रक्रियेत केवळ काही मोजक्याच क्सालचालकांचे भले करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे राज्य शासनाच्या निर्देशनास आले.

हे प्रकार रोखण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी समान धोरण समिती स्थापण्यात आली. त्यानुसार टीआरटीआयचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उपसमितीने  स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी अतिशय पारदर्शकपणे टेंडर प्रक्रिया पार पाडली. त्यानुसार मोठ्या संख्येने नामांकित संस्था पात्र ठरल्या. विशेष म्हणजे कोणत्या संस्थेत कोचिंग घ्यायचे, हे निवडण्याचा अधिकार उपसमितीने विद्यार्थ्यांना दिला. यातून काही संस्थांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ‘सीविक मिरर’च्या दणक्याने सारथी आणि महाज्योती या संस्था समान धोरणात सहभागी झाल्या आहेत. संस्थांनी नियमानुसार निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार प्रवेश घेता येत आहे. परंतु प्रत्येक विद्यार्थ्याला राज्यातील खासगी क्लासची माहिती नसते. त्यामुळे कोणता क्लास निवडावा, याचा त्यांना अंदाज येत नाही. ज्या क्लासला विद्यार्थी प्रवेश घेईल, त्या क्लासला शासनाकडून पैसे दिले जाणार आहेत.

प्रशासनाची ढिसाळ भूमिका
अशा प्रकारच्या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थांचे महासंचालक आणि प्रशासकीय यंत्रणा मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. संस्थाचालकांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही, की साधा आक्षेपही घेतला जात नाही. यात विद्यार्थ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘सीविक मिरर’चे विद्यार्थ्यांना आवाहन
फसव्या जाहिरातींना बळी न पडता, गुणवत्तेचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा. कोचिंग क्लासेसना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरच प्रवेश मिळाला पाहिजे. फुकटातल्या योजनांच्या मागे लागून शिक्षणावर आणि भविष्यावर परिणाम होऊ देऊ नका.

समाजाचा पैसा वाया
ही प्रक्रिया काही लाखांचा खेळ नाही, तर शेकडो कोटी रुपयांचा अपव्यय आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती अस्वस्थ करणारी आणि गंभीर आहे. संबंधितांवर कठोर कार्यवाही होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा फुटक मिळतंय म्हणून नोकरी, व्यवसाय सोडून केवळ विद्यावेतन लाटण्यासाठी विद्यार्थी अशा योजनांमध्ये सहभागी होतील. योजनेचा लाभ देताना खरच विद्यार्थी गरजू आहे का, तो स्पर्धा परीक्षा देणार आहे का, याची तपासणी शासनाने करणे आवश्यक आहे, असे सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.

मोफत टॅब, ऑनलाईन कोर्स, अर्ध्या रकमेच्या परतफेडीची ऑफर
या योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेयचा असेल तर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, यासाठी खासगी क्लासचालकांकडून आता विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब देणे, ऑनलाईन कोर्स उपलब्ध करुन देणे, प्रशिक्षणासाठी प्रत्यक्षात हजर नसताना हजेरी दाखवू, अर्ध्या रकमेची परतफेड आदी प्रकारची आमिषे खासगी क्लास चालकांकडून केली जात असल्याचे स्टुडंट हेल्पिंग हँडसचे अध्यक्ष अॅड. कुलदीप आंबेकर यांनी ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना सांगितले.

शासनाने सुरु केलेल्या या योजनेतून विद्यार्थ्यांना आणि क्लासचालकांना भरभरून दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी स्वत:ची फसवणूक करुन न घेता अथवा उगाच लाभ मिळतो म्हणून प्रवेश घेण्यात अर्थ नाही. खरंच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करायचा असेल आणि यशस्वी व्हायचे असेल तर गुणवत्ता असलेल्या क्लासला प्रवेश घ्यावा. अन्यथा शासनासोबत स्वत:चे नुकसान होईल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

या नवीन समान धोरण योजनेमुळे चांगल्या आणि निकृष्ट अशा सर्व प्रकारच्या कोचिंग क्लासेसचा समावेश झाला आहे. काही क्लासेस उत्तम दर्जाचे आणि गुणवत्तापूर्ण आहेत, तर काही फक्त नावापुरतेच आहेत. काही कोचिंग क्लासेस इतके निकृष्ट आहेत की त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकूनही पुन्हा या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते. सध्या प्रवेश प्रक्रियेला बाजारी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब, घरबसल्या ऑनलाईन शिकवणी, किंवा वर्गाला न येण्याचे आश्वासन देऊन प्रवेश देण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. या सर्व गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार आणि प्रसार केला जात आहे.
-  अ‍ॅड. कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स