महापालिका निवडणुकीबाबत संदिग्धता कायम

पायाभूत सुविधांसाठी पुणेकरांचा संघर्ष, तक्रारींचा डोंगर, निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ बसेना

पुणेकरांना पायाभूत सुविधा मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तक्रारींचा डोंगर उभा राहिला आहे. अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मंजूर केलेला निधी कसा, कुठे खर्च होत आहे, याचा ताळमेळ बसेनासा झालेला आहे. प्रशासन उत्तरदायी राहिलेले नाही. प्रशासकराज असल्याने नागरिकांच्या प्रश्न सोडविण्याऐवजी ठेकेदारांच्या भल्याचेच निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप पुणेकरांकडून केला जात आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांपेक्षा नागरिकांकडून महापालिकेच्या निवडणूक घेण्याची मागणी आता जोर धरु लागली आहे. 

परंतु राज्य पातळीवरील हालचाली आणि न्यायालयाचा लांबलेला निर्णय यामुळे महापालिका निवडणुकीबाबत संदिग्धता कायम आहे.  

लोकसभा आणि आता विधानसभेची निवडणुकीची रणधुमाळी पार पडल्यानंतर पुणे महापालिकेसह राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. महायुतीसह महाविकास आघाडीने महापालिकेच्या निवडणुकीची तयार सुरु केली आहे. त्यामुळे प्रभागरचना कशी असेल यावर चर्चा रंगली असून प्रभाग चारचा की तीन राहणार यावरुन तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मार्च-एप्रिल महिन्यात महिन्यात या निवडणुका पार पडतील, अंदाज लावला जात आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील ३० याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास महापालिकांसह राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी घेतला जातील, असा दावा आता राजकारणातील तज्ञांसह पदाधिकारी करत आहेत.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला २८८ मतदारसंघापैकी २३६ जांगावर दणदणीत विजय मिळाला आहे. त्यामुळे महायुतीला आता पोषक वातावरण आहे.

मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाले आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तारदेखील लवकर होणार आहे. तसेच येत्या १६ डिसेंबर पासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. एकूणच महायुतीला पोषक वातावरण असल्याने पुणे महापालिकेसह स्थानिक स्वारज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा दावा केला जात आहे.

भारतीय जनता पक्षाने सदस्य नोंदणी सुरु केली असून महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचे संकेत दिले आहेत. तर इच्छुकांना निवडणुकीची तयारी करण्याचे आदेश शहराध्यक्षांनी दिले आहेत. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका पार पडत आहेत. महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे नेत्यांनी पक्षाला सांगितले आहे. त्यामुळे महापालिकेची निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असल्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  

महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर महायुती सरकारने आपल्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. नगरसेवक नसल्याने अनेक कामे रखडल्या आहेत. पायाभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित राहवे लागत आहे. कामे होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. याचाच फटका अनेक उमेदवारांना बसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या रखडलेल्या निवडणुका तात्काळ घ्याव्या, अशी मागणी नागरिकांसह इच्छुक उमेदवारांकडून होऊ लागली आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार लढविल्या होत्या. भाजपला त्याचा राज्यभर फायदा झाला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आता राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. ही याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना चार सदस्यांची केली आहे.

पुन्हा नव्याने प्रभागरचना होणार?

पुणे महापालिकेसाठी तीन सदस्यांची प्रभागरचना करण्यात आली होती. त्यात बदल करुन चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. ही प्रभागरचना करताना पुणे महापालिकेच्या हद्दीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. परंतु आता ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली असून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेसाठी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. यामध्ये किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. असे सले तरी निवडणूक आयोगाच्या आदेश आल्यानंतर महापालिकेत वेगाने घडामोडी घडतील.