संग्रहित छायाचित्र
कारागृहातून सुटल्यानंतर बंद्यांचे आयुष्य खूप खडतर असते. कारागृहाचा ठपका कायम त्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला असतो. त्यामुळे त्यांना ना नोकरी मिळते, ना व्यवसाय करता येतो. बॅंका, पतसंस्था असो की, नातेवाईक कोणीच त्यांना आर्थिक मदत करीत नाही. त्यामुळे जगायचे कसे, असा प्रश्न बंद्यांच्या समोर निर्माण होतो. हे ओळखून राज्याच्या महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने गेल्या चार वर्षांत ३९५ पुरुष तर वीस महिला बंद्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत केली आहे. याआधारे स्वयंरोजगार व शेतीपूरक व्यवयाय करत बंदी आत्मसन्मानाने आयुष्य जगत आहेत.
राज्यातील कारागृहातून अनेक बंदी मूक्त होत असतात. ते मूक्त झाल्यानंतर त्यांचा खरा संघर्ष सुरू होतो. अनेक वर्ष कारागृहात राहिल्यामुळे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात रुळण्यासाठी वेळ लागतो. समाज त्यांना लगेच स्वीकारत नाही. त्यांची उपेक्षा, मत्सर केला जातो. त्यांना कोणी नोकरी देत नाही की, स्वयंरोजगार करण्यासाठी कोणी आर्थिक मदत करीत नाही. असे बंदी मानसिक तणावाखाली जगत असतात.
राज्यातील ६० कारागृहांपैकी नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, नऊ खुली कारागृहे, एक महिला कारागृहात कैद्यांनी विविध उद्योगात गुंतवून ठेवले आहेत. यामध्ये येरवडा, नाशिक, नागपूर कारागृहाच्या कारखान्यात हातमाग, यंत्रमाग, सुतारकाम, चर्मकला, लोहारकाम, बेकरी, रसायन उद्योग सुरू आहेत. अशा उद्योगात अनेक बंदी पारंगत असतात. त्यामुळे ते कारागृहातून सुटल्यानंतर त्यांना अर्थसाहाय्य केल्यास ते उद्योग व्यवसाय करू शकतात. यासह अनेक बंदी शेती करतात तर काही शेतीपूरक व्यवसाय करतात. त्यांना काही प्रमाणात आर्थिक मदत केल्यास ते स्वयंरोजगार किंवा स्वतःचा व्यवसाय करू शकतात. हे ओळखून राज्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालय चांगली सुधारणेची हमी देणाऱ्यांना कारागृहातून सुटताच त्यांच्या बॅंक खात्यात प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये जमा करतात.
लाकडी फर्निचर, फॅब्रिकेशनमध्ये बंदी पारंगत
लाकडी फर्निचर, देव्हारे, किचन, सतरंजी, टॉवेल, बेडशीट आदी वस्तू बनविण्यामध्ये बंदी लवकर कौशल्य आत्मसात करतात. त्यामुळे अनेक लाकडी टेबल, खुर्च्च्या, छपाई, पुस्तक बांधणी, सूतगिरणीपासून ते काही पैठणी साडी तयार करण्याचे कौशल्य बंद्यांकडे असते. यासह अनेक बंदी शेतकरी असतात. त्यामुळे त्यांना शेळी पालन व गाई पालन, कुक्कुटपालनासाठी अर्थसाह्य दिले जाते. त्यामुळे ते अनुभवाच्या जोरावर उद्योग व्यवसायात लवकरत जम बसवितात.
अपराधी परिविक्षा अधिनियम अंतर्गत न्यायालयाच्या आदेशाने सुटका होणा-या बंद्यांची भेट घेण्यात येते. ते सुधारण्याची हमी घेऊन त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी कारागृहाच्या समन्वयाने प्रत्येक बंद्याला स्वयंरोजगारासाठी २५ हजार रुपये दिले जातात. राज्यात गेल्या पाच वर्षात ३९५ पुरुष तर २० महिला बंद्यांना अर्थसाह्य मिळाले आहे.
- दत्तात्रय मुंडे, राज्य महिला व बाल विकास अधिकारी
पुणे जिल्ह्यातील ४० बंद्यांना गेल्या पाच वर्षांत पीठाची गिरणी, शिवणयंत्र, शेळीपालन, हेअर सलून, सुतारकाम, लोहारकाम करण्यासाठी मदत पुरवण्यात आली. या व्यवसायासाठी आवश्यक साधने त्यांनी २५ हजाराच्या अर्थसाह्यातून घेतले आहेत. अनेकांचे स्वयंरोजगार सुरू आहेत. त्याचा पाठपुरावा आम्ही करत असतो.
- मोनिका रंधवे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे
