12-storey building : नदीपात्रात बांधली १२ मजली इमारत!

पावसाळ्यात पुणे शहरात वारंवार येणाऱ्या पुराचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन तो टाळण्यासाठी शहरातील २३ सजग नागरिक आणि कार्यकर्ते शुक्रवारी एकत्र जमले होते. त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे सिंहगड रस्त्यावरील मुठा नदीकाठ परिसरातील 'ब्लू स्केप्स' इमारत पाडण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. ही इमारत पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत येते.

नदीपात्रात बांधली १२ मजली इमारत!

नदीपात्रात बांधली १२ मजली इमारत!

पुराचा धोका लक्षात घेऊन मुठा नदीकाठावरील 'ब्लू स्केप्स' इमारत पाडण्याची पर्यावरणवाद्यांसह सजग नागरिकांची मागणी

प्रिन्स चौधरी

feedback@civicmirror.in

पावसाळ्यात पुणे शहरात वारंवार येणाऱ्या पुराचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन तो टाळण्यासाठी शहरातील २३ सजग नागरिक आणि कार्यकर्ते शुक्रवारी एकत्र जमले होते. त्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे सिंहगड रस्त्यावरील मुठा नदीकाठ परिसरातील 'ब्लू स्केप्स' इमारत पाडण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. ही इमारत पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत येते.

सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली होती. पूर्वी हा भाग विठ्ठलवाडी-हिंगणे ग्रामपंचायतीचा एक भाग होता. मात्र, आता तो पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या भागात वारंवार पूर येण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या असून, अखेर नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी मुठा नदीकाठावर एक संरक्षक भिंत बांधण्यात आली होती. मात्र, आता तेथे ब्लू स्केप्स इमारतीचे बांधकाम झाल्याने निर्माण होणारा पुराचा धोका लक्षात घेता, ही इमारत पाडण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

'संबंधित इमारतीचे स्थान हे पूररेषेच्या भागात (ब्लू लाइन) असल्याचे पाटबंधारे विभागाने स्पष्टपणे दाखवले असतानाही महापालिकेने इमारतीचा आराखडा मंजूर करून संबंधित विकसकाला बांधकामाची परवानगी दिली', असा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सारंग यादवडकर यांनी केला असून, 'अशा प्रकारे आणखी काही इमारतींना पूररेषा परिसरात बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात यावी', अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.  

सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे म्हणाले की, 'नागरिकांच्या संरक्षणासाठी संबंधित इमारत पाडणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनाने ही इमारत पाडून त्या बदल्यात विकसक आणि सदनिकाधारकांना नुकसानभरपाई द्यावी.' 

सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले की, 'संबंधित प्रकल्पाचा ताबा रोखण्यासाठी महापालिकेने काम पूर्ण झाल्याचा दाखला देऊ नये, अन्यथा नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, याबाबतच्या इतर परवानग्या देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.'

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest