संग्रहित छायाचित्र
राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यात महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत विविध सरकारी, खासगी संस्थांमधील हजारो निराधार, अनाथ महिला मात्र लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित आहेत. भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रातील महिलांना दिवसभर काम करून पाच रुपये मोबदला मिळतो. दुसऱ्या बाजूला लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकार महिलांना कोणत्याही कामाशिवाय प्रतिदिन पन्नास रुपये अर्थात दीड हजार रुपये महिना देणार आहे. हा विरोधाभास राज्यात दिसून येत असल्याने राज्य सरकारच्या दृष्टीने काही बहिणी लाडक्या तर काही दोडक्या अर्थात नावडत्या असल्याचे दिसून येते.
राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेसाठी युद्धपातळीवर महिलांची नोंद करण्यात येत आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त बहिणींना लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, महापालिकास्तरावर लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांची नोंद केली जात आहे. या सर्व धामधुमीत कल्याणकारी सरकार असल्याचा डंका वाजविणाऱ्या सरकारच्या दिव्याखालीच अंधार असल्याचे दिसून येते. राज्यातील महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये हजारो निराधार, अनाथ, १८ वर्षांपुढील युवती, महिला, ज्येष्ठ महिला आश्रयाला आहेत. या महिलांकडे मात्र, सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गरजू व खऱ्या लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे या महिलांना लाडक्या बहिणीचा लाभ मिळाल्यास भविष्यात त्यांना फायदा होऊ शकतो.
भिक्षेकरी केंद्रात प्रतिदिन पाच रुपये
राज्यातील भिक्षेकरी स्वीकार केंद्रात न्यायालयाच्या आदेशाने महिलांना दाखल केले जाते. या महिलांना शिवणकाम, झाडू बनविणे आदी कामे दिली जातात. या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना प्रतिदिन पाच रुपये पगार दिला जातो. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना काम न करता प्रतिदिन पन्नास रुपये अर्थात महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातात. हा विरोधाभास सरकार कसा दूर करणार हा मुख्य प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर आता तरी महिला व बाल विकास आयुक्तालाकडे नाही.
कारागृहातील महिलांनाही हवा लाभ
राज्यातील कारागृहातील महिला कैद्यांनाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ हवा आहे. कारागृहातील, खुल्या कारागृहातील महिलांना आठ तास काम केल्यानंतर ५५ ते ७२ रुपयांपर्यंत प्रतिदिन मजुरी दिली जाते. त्यामुळे महिला कारागृहातील शेकडो महिला कैद्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली आहे. याबाबत कारागृह प्रशासनाने कानावर हात ठेवले आहेत. महिला कैद्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
बऱ्या मनोरुग्णही वंचित
राज्यातील ठाणे, येरवडा, रत्नागिरी आणि नागपूर अशा चार ठिकाणी मनोरुग्णालये आहेत. या चार मनोरुग्णालयात बऱ्या झालेल्या शेकडो मनोरुग्ण महिला आहेत. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी रुग्णालय प्रशासन प्रयत्नशील असते. अशा महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटू शकतो. मात्र, या महिलांना लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित ठेवले आहे.
विद्यार्थिनीही वंचित
राज्यातील समाजकल्याण विभागांच्या वसतिगृहात अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीच्या अठरा वर्षांपुढील हजारो युवती आहेत. या युवतींना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार की नाही या बाबत समाजकल्याण विभाग संभ्रमावस्थेत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची व्याख्या अधिक सविस्तर करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे मत आहे.
