Pune News : आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी पालिकेला मिळणार २५०कोटी

वर्ष २०२३ ते २०२६ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने निधीचे केंद्र सरकारकडून होणार वाटप

अमोल अवचिते 

शहराला पावसाने झोडपताच पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेला (PMC) केंद्र सरकारकडून सुमारे अडीचशे कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने महापालिकेला केंद्र सरकारकडून पुढच्या तीन वर्षात दिला जाणार आहे, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी सांगितले. (Pune News)

दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी निधी मंजूर करण्यात आल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन परिस्थितीत उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जात आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला सुमारे अडीचशे कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. हा निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला पाठविला होता. केंद्र सरकारने मात्र प्रस्तावाला काही सूचना करीत महापालिकेला फेरप्रस्ताव दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार महापालिकेने अभ्यास करून केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कामे निश्चित करून फेरप्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

शहरात ढगफुटीसारखी परिस्थिती निर्माण होते. डोंगर, टेकड्यांवर पाण्याचा खाली येण्याचा वेग अधिक आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्ती शहरात घडल्या आहेत. तसेच पुढेही घडू शकतात. अनेक वेळा मोठा पाऊस झाला की, नागरी भागात पाणी शिरून जीवित आणि वित्तहानी होते. त्यावर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. डोंगरावर, टेकड्यांवर झाडे लावणे, डोंगर उतारावर पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग कमी करण्यासाठी चर खोदणे, पावसाळी गटारे निर्माण करणे, पाईप लाईन टाकणे, तलावातील गाळ काढणे, जिथे पावसाळी लाईन नसेल त्या ठिकाणी लाईन टाकणे आदी कामे केली जाणार आहेत. पर्यावरणपूरक स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्यासाठी पावसाचे पाणी अडविणे, चर खोदणे, पर्जन्यजल साठविणे, भूगर्भातील पाणी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जांभूळवाडी, कात्रज आणि पाषाण या तीन तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. गाळ काढल्यानंतर पाणी साठवण क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी २०२३ ते २०२६ या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे आता टेंडर प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली जाणार आहे, असेही आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.