संग्रहित छायाचित्र
शहरातील पवना, मुळा, इंद्रायणी नद्यांच्या पूररेषेत बांधकामे उभारल्याने थोड्या पावसानेही पूर येत आहे. त्यामुळे पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार असून निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे येत्या आठ दिवसांत सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. मात्र, दोन आठवडे उलटून गेले तरीही फक्त सर्व्हेक्षण सुरूच आहे. तर ६० टक्के सर्व्हेक्षण झाल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
शहरात लोकसंख्या वाढ होऊ लागल्याने अनेक भागांत पुनर्विकास होत आहे. चाळी, बैठी घरे, झोपडपट्टी, बंगले तोडून टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. परंतु, त्या भागातील ड्रेनेजलाइन जुन्या व कमी क्षमतेच्या असल्याने सांडपाणी तिपटीने वाढून त्या वारंवार तुंबत आहेत. नदीपात्रातील पूररेषेत बांधकामे वाढल्याने पूरस्थिती उद्भवत आहे, असे सांगत सर्व्हेक्षण करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले होते. मात्र, दोन आठवड्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने पुररेषेत अतिक्रमणधारक बिनधास्त झाले आहेत.
ओढे-नाल्यांवरील बांधकामे काढणार
महापालिका हद्दीतील नैसर्गिक ओढे, नाल्यांवर अतिक्रमण झाले आहे. काही बिल्डरांनी नाले बुजवून कमी व्यासाच्या वाहिन्या टाकल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होऊन रस्त्यावर आणि सखल भागात पाणी साचून राहत आहे. कमी वेळेत जास्त पाऊस झाल्याने पूरसदृशस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी एक ओढा व नाल्यावरील अतिक्रमण व बांधकामे काढण्यात येणार आहेत. त्याचेही सर्व्हेक्षण सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या विषयावर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात नियोजन बैठक पण झाली आहे. पुराच्या पार्श्वभूमीवर नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेतील सर्व बांधकामे पाडण्याचे नियोजन निश्चित करण्यात आले. ६० टक्के सर्व्हेक्षण झाले असून लवकरच कारवाईला सुरूवात करण्यात येणार आहे.
- मनोज लोणकर, उपायुक्त, महापालिका
