Pimpri-Chinchwad : असंघटित क्षेत्र असल्यामुळेच दुग्ध व्यवसायात भेसळीचे प्रकार

दुग्ध व्यवसाय हा असंघटित क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे दूध भेसळीचे प्रकार घडतात, प्रत्यक्षात जेव्हा दुग्ध व्यवसाय संघटित क्षेत्रात येईल तेव्हा ती सहकारी संस्थेत रूपांतरित होईल आणि दूध भेसळ कायमची बंद होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय मत्स्य-दुग्ध-पशुसंवर्धनमंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी दिली.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Tue, 14 Jan 2025
  • 04:10 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

असंघटित क्षेत्र असल्यामुळेच दुग्ध व्यवसायात भेसळीचे प्रकार

केंद्रीय मत्स्य, दुग्ध, पशुसंवर्धनमंत्री राजीव रंजन सिंग यांची कबुली

दुग्ध व्यवसाय हा असंघटित क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे दूध भेसळीचे प्रकार घडतात, प्रत्यक्षात जेव्हा दुग्ध व्यवसाय संघटित क्षेत्रात येईल तेव्हा ती सहकारी संस्थेत रूपांतरित होईल आणि दूध भेसळ कायमची बंद होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय मत्स्य-दुग्ध-पशुसंवर्धनमंत्री राजीव रंजन सिंग यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरात राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन व मत्स्यपालन विभागाच्या वतीने उद्योजगता विकास परिषद सोमवारी (दि. १३) आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सिंग बोलत होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंह बघेल, राज्यमंत्री जॉर्ज कुरिअन, राज्याच्या दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गो-सेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, विभागाच्या सचिव अलका उपाध्याय, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे आदी उपस्थित होते. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने १४ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी हा कालावधी 'पशुसंवर्धन आणि पशु कल्याण महिना' म्हणून घोषित केला, ज्या दरम्यान देशभरात जागरूकता मोहीम आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत. त्याचेही उद्घाटन यावेळी करण्यात आले.

राजीव रंजन सिंग म्हणाले, २४ जून २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना हा दुग्ध प्रक्रिया, मांस प्रक्रिया, खाद्य उत्पादन आणि पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधांमधील प्रकल्पांना १७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या  एनएलएम योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन, मेंढ्या, शेळ्या, डुक्कर, उंट आणि इतर पशुधन तसेच खाद्य प्रक्रिया आणि श्रेणीकरण पायाभूत सुविधांमधील प्रकल्पांसाठी ५० टक्के भांडवली अनुदान ५० लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येते. या योजनेत राज्य वर्गीकरणावर आधारित अनुवंशिक विकास कार्यक्रम, खाद्य आणि चारा उपक्रम आणि प्रीमियम सबसिडीसह पशुधन विमादेखील उपलब्ध आहे.

बँकांनी पशुपालकांना कर्ज द्यावे...

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाच्या वाढीसाठी, उत्पादकता वाढीसाठी उद्योजकतेचे महत्त्व आहे. त्यामुळे बँकांनीही पशुपालकांसाठी तसेच दुग्ध व्यावसायिकांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

Share this story