संग्रहित छायाचित्र
औद्योगिक सुरक्षितता, वाढत्या चोऱ्या, पाणीपुरवठा, अनधिकृत भंगार दुकाने यासह पुनर्वसनासोबतच १२ मागण्या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनांनी मांडल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे दौऱ्यावर असताना पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. यावरती या समस्यांवर पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र बैठक घेऊन या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटल्यानुसार महापालिकेने औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रकमेची वसुली केलेली असतानादेखील नोटिसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. त्यावरती भरमसाठ व्याजदर लावून बिले देण्यात आली आहेत.
महापालिकेने एमआयडीसीकडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प सुरू केला होता. २५ वर्षांनंतर हा प्रकल्प बऱ्याचअंशी पूर्ण झाला असून गाळे उद्योजकांना विकत द्यावे किवा भाडेदर निश्चित करून गाळे वाटप प्रक्रिया करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. लघुउद्योजकांना महानगरपालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफ.एस.आय. सह महापालिकेने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित सर्व अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत, असे म्हणणे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे आहे.
पेठ क्रमांक ७ व १० या औद्योगिक परिसरात पालिकेकडून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा असून त्यामुळे कंपन्यांना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान २ वेळा सकाळी व संध्याकाळी पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा करून पाणीपट्टी औद्योगिक दराने आकारली जावी. घातक औद्योगिक कचऱ्याची महापालिकेने विल्हेवाट लावावी. याचबरोबर एमआयडीसी परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत भंगाराची दुकाने उभी राहिली आहेत. त्यावरती कारवाई करण्यात यावी. रस्ते खोदाई व्यवस्थित होत नसल्याने वारंवार विद्युत वाहिनीची केबल तुटते त्यामुळे तासान तास वीजपुरवठा खंडित होतो. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काळामध्ये कंपन्यांमध्ये चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..
या वेळी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, अतुल इनामदार, स्वीकृत संचालक रामदास जैद आदी उपस्थित होते.
महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, पोलीस प्रशासन, महावितरण, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, या सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी व पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यात येतील, असे आश्वासन संघटनेला देण्यात आले.
