Pimpri Chinchwad: अनधिकृत मोबाईल टॉवरचे फुटले पेव

पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३९० मोबाईल टॉवर अनधिकृत, पालिकेच्या दुर्लक्षाने सोडावे लागते महसुलावर पाणी

पिंपरी चिंचवड: मोबाईल हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. मोबाईल, इंटरनेट नेटवर्किंगचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून नागरी वस्तीत अनेक इमारतींवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारले आहेत. मात्र, याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. यामुळे पालिकेला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.  (Pimpri Chinchwad News)

महापालिकेच्या रेकॉर्डवर ९२३ मोबाइल टॉवर असून त्यात ५३३ टॉवर अधिकृत तर ३९० टॉवर अनधिकृत आहेत. अनधिकृत टॉवरकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असून कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. तसेच काही मोबाईल टॉवरची करसंकलन विभागाकडून टॅक्स आकारणी देखील केलेली नाही. काही कंपन्या मोबाईल टॉवरवर लावलेल्या कर आकारणी विरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. त्याच्या आधाराने अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारून कंपन्या करोडोंचा व्यवसाय करत आहेत. (Latest News Pimpri Chinchwad)

शहरात अनेक रहिवासी व नागरी वस्तीत ग्राहकांना सेवा देण्याच्या नावाखाली नियम डावलून दाट लोकवस्तीमध्ये मोबाइल टॉवर उभे केले जात आहेत. टॉवरच्या धोकादायक किरणोत्सर्गामुळे नागरिकांना आजार होण्याची शक्यता आहे. करोडोंचा नफा कमविणाऱ्या मोबाइल कंपन्या अनधिकृतपणे कोठेही व कसेही टॉवर उभारत आहेत. महापालिकेचा बांधकाम व नियंत्रण विभाग नाममात्र दंड करून तो टॉवर अधिकृत करतात. हा नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. कुठेही मोबाईल टॉवर उभे करण्यासाठी पालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, भरमसाट शुल्क, कागदपत्रे, स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाणपत्र व इतर खर्चांतून पळवाट काढण्यासाठी खासगी नेटवर्किंग कंपन्या अनधिकृतपणे टॉवर उभे करत आहेत. त्यामुळे पालिकेचा महसूल घटत आहे.

आधी टॉवर, नंतर परवानगी  

मोबाइल टॉवरमुळे मोठ्या प्रमाणात रेडिएशन होते. ते नागरिक, रुग्ण, विद्यार्थ्यांसाठी हानीकारक असल्याने शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारू नयेत, असे आदेश  न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थांना दिले आहेत. मात्र, शहरात काही शैक्षणिक संस्था व रुग्णालयांच्या इमारतींवर टॉवर उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत मोबाइल टॉवरवर कारवाई न करता त्यांना नाममात्र दंड लावून ते अधिकृत करण्यात येत आहेत. टॉवरच्या मालकांकडून एक लाख रुपये तडजोड शुल्क, १० हजार रुपये प्रशासकीय शुल्क, टॉवरच्या आकारमानुसार विकसन शुल्क घेतले जात आहे. ती रक्कम भरल्यानंतर संबंधित टॉवर अधिकृत समजला जातो. त्या टॉवरला शास्तीकर लागू होत नाही. बिगरनिवासी दराने अधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून दरवर्षी मिळकतकर घेतला जात आहे.

यांचे अनधिकृत टॉवर 

शहरात अनधिकृत मोबाईल टाॅवरचे पेव फुटले आहे. मोबाईल टाॅवर अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी न घेता नागरी वस्तीत ३९० मोबाईल टाॅवर उभारले आहेत. यामध्ये जिओ कंपनीचे २१८, इंडस कंपनीचे ९४, व्हीआयओएम नेटवर्कचे १६, सेंच्युरी इन्फ्राटेल ४, एअरसेल कंपनीचे ६, एटीसी कंपनीचे १७, रिलायन्स कंपनीचे ७, आयडिया कंपनीचे ४ यासह अन्य काही एक किंवा दोन असे एकूण ३९० मोबाईल टाॅवर अनधिकृतपणे उभारले आहेत. 

मोबाईल टॉवरसाठी नियमावली?

केंद्र सरकारच्या १७ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मोबाईल टॉवरबाबत ‘न्यू राईट ऑफ वे रुल्स’ केले आहेत. परवाना असलेल्या आणि खासगी मालमत्तेवर टेलिग्राफच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार्‍या कंपनीला प्राधिकरणाच्या कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, टेलिकॉम कंपन्यांना टेलिग्राफ इन्फास्ट्रक्चर उभारणीची लेखी माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे. दूरसंचार कंपन्यांना खासगी मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारची संरचना बांधण्यापूर्वी प्राधिकरणाला इमारत आणि त्याच्या संरचनेची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चरविषयी बांधकाम अभियंत्याद्वारे पडताळणी केलेली प्रतही सादर करावी. त्यामध्ये मोबाइल टॉवर इमारत किंवा मालमत्ता संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित आहे, असा उल्लेख असावा. 

शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या अधिक आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आम्हाला कोणतीही कारवाई करता येत नाही. त्या मोबाईल टॉवरचे अजूनही नियमितीकरण झालेले नाही. मोबाईल टॉवरबाबत राज्य शासनाबरोबर तीन ते चार वेळा बैठका झाल्या आहेत. दंड आकारून नियमितीकरण करण्यास राज्य सरकारने पोर्टल सुरू केले होते. काही तांत्रिक कारणाने ते पोर्टल बंद आहे. टॉवरच्या मालकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्या दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. तसेच बिगर निवासी दराने मिळकतकर वसूल केला जातो.

— मकरंद निकम,  शहर अभियंता, महापालिका पिंपरी-चिंचवड