Pimpri-Chinchwad: अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन

आकुर्डी : नागरिकांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मागवलेली माहिती देणे बंधनकारक आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्यातील कलम आणि नियमांच्या अधीन राहून माहितीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे मत यशदा संस्थेचे प्रशिक्षण व्यवस्थापक तथा संशोधन अधिकारी दादू बुले यांनी व्यक्त केले.

महानगरपालिका कामगार कल्याण विभाग आणि यशदा (यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे) यांच्या वतीने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात आयोजित केले होते. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या प्रशिक्षणास मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप, महापालिकेच्या विविध विभागांचे जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी तसेच यशदा संस्थेच्या मुख्य प्रशिक्षका रेखा साळुंखे यांच्यासह विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी दादू बुले यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती अधिकार कायदा २००५ बद्दल सविस्तर माहिती दिली. माहिती मागवण्यासाठी अर्ज करणे, अर्ज निकाली काढणे, माहिती प्रकट करण्याचे अपवाद, अंशतः द्यावयाची व त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याची कार्यपद्धती, माहिती आयुक्तांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि कार्ये, जनमाहिती यांनी करावयाचा पत्रव्यवहार व विविध प्रकारचे नमुने आदी बाबींची उदाहरणासह सर्वंकष माहिती दिली. प्रशिक्षण सत्रात उपस्थित जनमाहिती अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी यांच्या माहिती अधिकाराबाबत असलेल्या विविध शंकांचे प्रशिक्षकांनी निरसन केले.

या शिबिरात मुख्य प्रशिक्षक रेखा साळुंखे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती अधिकार कायद्याचा इतिहास, स्वरूप, उद्दिष्ट, व्याप्ती, कायद्यातील महत्त्वाच्या संकल्पना, जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशन, समुचित शासन, समुचित शासनाच्या जबाबदाऱ्या, सार्वजनिक प्राधिकरण अशा विविध बाबींची माहिती वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनांचा दाखला देत उपस्थित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच माहितीचा अधिकार कायद्याचा उद्देश हा प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहीतगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडवणे, नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढविणे, राज्यकारभारात पारदर्शकता व खुलेपणा निर्माण करणे, शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे, राज्यकारभारातील व व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, माहिती मिळवण्यासाठी सुलभ यंत्रणा उभारणे हा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.