PCMC: महापालिकेला ठेकेदारांनी लावला २१ कोटीचा चुना

२०११ ते २०१३ या तीन वर्षांचा हिशेब काढत पीएफ ऑफिसची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ९९ कोटींची नोटीस

विकास शिंदे
पिंपरी-चिंचवड:  महापालिकेतील विविध विभागांत कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम संबंधित ठेकेदारांनी भरलीच नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाने २०११ ते २०१३ या तीन वर्षांचा हिशेब काढत महापालिकेला सुमारे ९९ कोटी रुपये रक्कम भरण्याची नोटीस दिली. यापैकी २१ कोटी रुपये महापालिकेने जमा केले आहेत. मुळात ही रक्कम संबंधित विभागातील ठेकेदारांनी भरणे अपेक्षित असताना त्यांनी ही जबाबदारी पार न पाडल्याने महापालिकेला हा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे.

 महापालिकेच्या विविध विभागात कामासाठी ठेकेदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ घेतले जाते. मात्र, या ठेकेदारांकडून कंत्राटी कामगारांची पीएफची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे पीएफ कार्यालयाने महापालिकेविरोधात चौकशी सुरू करत तीन वर्षांतील तब्बल ९८ कोटी ९४ लाख ६५ हजार ६४२ रुपये एवढ्या रकमेचे दायित्व ठरवून ही रक्कम भरण्याची नोटीस दिली होती. त्यापैकी महापालिकेने पीएफ कार्यालयास २० कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपये अदा केले आहेत. परंतु, सदरील रक्कम ही त्या-त्या विभागातील ठेकेदाराने भरणे अपेक्षित असतानाही कंत्राटी कामगारांचा  पीएफ महापालिकेला भरावा लागला आहे.  

महापालिकेच्या विविध विभागात ठेकेदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून कामकाज केले जाते. सदरच्या ठेकेदारांना महापालिकेकडून कामगार कायद्यानुसार कामगारांचे संपूर्ण वेतन अदा केले जाते. त्यानुसार ठेकेदाराकडील असलेले कर्मचारी हे कामगार भविष्य निधी आणि संकीर्ण उपबंध अधिनियम १९५२ नुसार त्यांच्या मासिक वेतनातून कायद्यानुसार पीएफचे अंशदान कपात होऊन त्यात मालकाचे अंशदान एकत्र करून प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेच्या आता त्यांचा भरणा पीएफ कार्यालयात करावा लागतो.

महापालिकेतील ठेकेदारांनी कंत्राटी कामगारांची २०११ ते मार्च २०१३ या कालावधीतील पीएफची रक्कम वेळेत भरलेली नाही. त्यामुळे पीएफ कार्यालयाने महापालिकेविरोधात भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२ मधील ७ अ नुसार चौकशी सुरू केली.  त्या चौकशीत महापालिकेकडे पीएफ कार्यालयाने सुमारे ९८ कोटी ९४ लाख ६५ हजार ६४२ रुपये एवढी रक्कम दायित्व ठरविली होती. सदरील रक्कम दोन वर्ष कालावधीत भरण्याची मुदत दिली होती.

एवढी रक्कम भरणे हे महापालिकेच्या हिताविरुद्ध आहे. म्हणून ही रक्कम कमी व्हावी, याकरिता विभागीय आयुक्त, भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालय, आकुर्डी यांच्याकडे चौकशीचे कामकाज सुरू झाले. त्यात पालिकेच्या विविध विभागांच्या ठेकेदारांकडील दिलेली बिल तपासणी करण्यात आली. त्या तपासात ज्या बिलास पीएफ कायदा लागू नाही, अशा बिलाच्या रकमा पीएफ कार्यालयाच्या चौकशी अधिका-यांनी त्यांच्याकडील यादीतून कमी केल्या. तसेच काही बिलांमध्ये ठेकेदारांनी कामगारांच्या पीएफची रक्कम जमा केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

पीएफच्या रकमेबाबत चौकशी निकाल ३ डिसेंबर २०२१ रोजी लागला असून त्या निकालात पीएफच्या विभागीय आयुक्तांनी मनपाचे दायित्व हे २० कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपये एवढे निश्चित केले आहे. त्यानुसार पीएफ कार्यालयाने सुमारे २० कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपये ही रक्कम महापालिका कोषागारातून वसूल केली आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागात मनुष्यबळ पुरविणा-या ठेकेदार कंपन्यांनी २०१३ ते २०२२ अखेरपर्यंत या नऊ वर्षातील कालावधीत भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमेबाबत संबंधित ठेकेदार आणि लेखा विभाग यांच्याशी योग्य समन्वय साधून ठेकेदाराने भविष्यनिर्वाह रक्कम भरली नसेल तर त्यांचेकडून तपसाणी करून ती रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. याकरिता महापालिकेकडून तज्ज्ञ व्यक्तीची निवड करून तपासणी करणे आवश्यक आहे.

महापालिकेच्या कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ठेकेदार कंपन्यांनी कामगार कायद्यानुसार प्रत्येक कामगारांचा पीएफ, ईएसआय हे भरणे आवश्यक आहे. सध्यस्थितीत पीएफ, ईएसआय भरला आहे का, हे पाहूनच बिले अदा केली जात आहेत. मात्र, मागील काळात काही ठेकेदारांनी पीएफ भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला ही रक्कम भरावी लागलेली आहे. आता संबंधित ठेकेदारांना पत्रव्यवहार करून त्यांच्याकडील पीएफ रक्कम वसूल करण्यात येईल,

- संदीप खोत, उपायुक्त, कामगार कल्याण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

आता ठेकेदारांकडून  २१ कोटी वसूल करणार का?

दरम्यान, महापालिकेच्या विविध विभागात कार्यरत कंत्राटी कामगारांचा पीएफ हा संबंधित ठेकेदार कंपनीने भरणे अपेक्षित आहे. कारण, महापालिका त्या-त्या ठेकेदारांना कामगार कायद्यानुसार सर्व कामगारांचा पीएफ वेतनासह अदा करते. परंतु, संबंधित ठेकेदार कंपन्या कामगारांचा पीएफ भरत नसल्याने महापालिकेला नाहक २१ कोटीचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे सदरील रक्कम ही महापालिका त्या-त्या ठेकेदारांकडून वसूल करणार का, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे.