संग्रहित छायाचित्र
उद्योगनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महानगरपालिकेने विविध प्रकल्प हातात घेतले आहे. नववर्षात हे प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक असलेल्या २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प, पवना, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, सात गावांचा समावेश, मेट्रोच्या विस्तारित नवीन मार्गांचे जाळे, रिंगरोड आदी प्रमुख योजना, प्रकल्प आणि विकासकामांना अधिक गती मिळण्यासाठी शहर विकासाला निधीची आवश्यकता लागणार आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार झाले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री पवार यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत दिलेली अनेक आश्वासने त्यांना पूर्ण करावी लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मान्यतेवाचून अडकून पडलेले अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गस्थ होतील, त्यांना गतीही मिळेल. तसेच पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी आणि उद्योगनगरीचा विकास अधिक व्यापक वेगाने होईल. शहराच्या या गरजा पूर्ण करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री पवार हे प्राधान्य देतील, याबाबत नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प केव्हा होणार पूर्ण?
पिंपरी-चिंचवडला २४ तास पाणी देणार, हे आश्वासन केंव्हा पूर्ण होईल, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. विस्तारणार्‍या शहरासाठी पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन तब्बल १४ वर्षांपासून ठप्प असलेल्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करणे, भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणातून शहराला एकूण २६७ एमएलडी पाणी आणणे, हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शहरासाठी मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्याद्वारे शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातील पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांसाठी नदी सुधार योजना राबविण्याचे काम रखडले आहे. त्याद्वारे या दूषित नद्या स्वच्छ व सुंदर केल्या जाणार आहेत. पवना प्रकल्पास मान्यता देऊन या तीनही कामांची अंमलबजावणी करून गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पुण्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यासाठी विविध नवीन मार्गांना परवानगी देण्याची मागणी वाढली आहे. नाशिक फाटा ते चाकण या मेट्रो मार्गाचा आराखडा मंजुरी अभावी धूळ खात पडून आहे. तसेच, वाकड ते नाशिक फाटा आणि इतर मार्गांवर मेट्रो मार्ग तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
तसेच, शहरातील ३१.४० किलोमीटर अंतराच्या अंतर्गत रिंगरोडचा (एचसीएमटीआर) आराखडा मंजुरीअभावी रखडला आहे. मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारणे. एमआयडीसीतील उद्योजकांना विविध सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देणे. यासह अनेक प्रकल्प व योजना रखडल्या आहेत. त्या योजनांना राज्य सरकारच्या बूस्ट मिळाल्यास त्या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खासदार, आमदारांचा पाठपूरावा आवश्यक
मावळ लोकसभा आणि पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी असे एक खासदार, तीन आमदार हे महायुतीचे आहेत. तर दोन विधानपरिषदेचे आमदार आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील रखडलेले प्रकल्प, विकास कामांसाठी राज्य सरकारकडून परवानगी, मान्यता मिळवून देण्यासाठी त्यांना प्रयत्न आणि पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. तसेच, शहराच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अधिकाधिक निधी आणण्याची आवश्यकता आहे.
महापालिका हद्दवाढीत सात गावांचा समावेश रखडला
शहराच्या सीमेवरील हिंजवडी, माण, मारूंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे आणि गहुंजे या सात गावांचा समावेश करण्यास अंतिम मान्यता मिळणे शिल्लक आहे. हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी न लागल्यास त्या भागात अतिक्रमणे वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्ग चौपदरीकरणाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प मार्गी लागल्यास लोकल फेर्‍यांची संख्या वाढून नागरिकांचा प्रवास अधिक गतिमान, सुखकर होणार आहे. नाशिक फाटा ते खेड या प्रशस्त मार्गाची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाकडून केली जाणार आहे. त्या कामास चालना देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून शहरातील रेड झोनची हद्द कमी करून लाखो घरांना दिलासा दिला पाहिजे.
