संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आपल्या रोखठोक वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे पक्षातील बड्या नेत्यांना सुनावले आहे. त्यामुळे नितीन गडकरी यांचे भाषण नेहमी चर्चेत राहते. दरम्यान आता गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र चर्चेत आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी जीवन आणि वैद्यकीय विमा योजनांच्या प्रीमियमवर लावण्यात आलेला जीएसटी मागे घेण्याची विनंती केली आहे. नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर आपण अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहीत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर आकारण्यासारखे आहे, अशा रोखठोक शब्दांत गडकरी यांनी या कर आकारणीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
संघटनेला वाटत आहे की, जी व्यक्ती आपल्या कुटुंबाला संरक्षण देण्याच्या हेतूने जीवनाच्या अनिश्चिततेचा धोका कव्हर करणाऱ्या व्यक्तीला या जोखमीसाठी संरक्षण खरेदी करण्यासाठी प्रीमियमवर कर लावला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लावणे या बिझनेसमधील या विभागाच्या वाढीसाठी प्रतिबंधक ठरत आहे, जे सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. म्हणून त्यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे जीएसटी मागे घेण्याचे आवाहन केले असल्याचेही गडकरी पत्रात म्हणाले आहेत. वरील बाबी लक्षात घेता, तुम्हाला जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचे कारण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे फार अवघड जात आहे. गेल्या आठवड्यात मांडण्यात आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पावर अनेक स्तरांतून टीका होत असतानाच नितीन गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्राची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. विरोधी पक्षाने केंद्रावर केवळ मित्रपक्ष तेलगू देशम पक्ष (टीडीपी) आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष पक्षाची (जेडीयू) सत्ता असलेल्या राज्यांसाठी भरभरुन दिल्याचा आरोप केला आहे. तसेच सोशल मीडियावर अनेकांनी पगारदार वर्गासाठी उच्च कर दरांकडे लक्ष वेधले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांसह वेगवेगळ्या स्तरातून केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नाराजी जाहीर केली जात आहे. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले असून, केंद्राने सर्व राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात एखाद्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख नसेल तर त्याचा अर्थ ते कव्हर केलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे.
यापूर्वी झाली होती कर रद्द करण्याची मागणी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षी जूनमध्ये, कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने वैयक्तिक वैद्यकीय पॉलिसींवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. नॉन-लाइफ इन्शुरन्स एजंट्सच्या बॉडीने म्हटले आहे की यामुळे लोकांना सामाजिक सुरक्षिततेचे उपाय म्हणून या पॉलिसी खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल.असोसिएशनने सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रीमियम दरांमध्ये सतत वाढ आणि वैद्यकीय महागाईमुळे पॉलिसी नूतनीकरण दर कमी होत आहेत. किरकोळ आरोग्य विमा पॉलिसींच्या नूतनीकरणाची सरासरी टक्केवारी ६५ ते ७५ टक्के आहे. म्हणजे बहुतेक पॉलिसीधारक विमा प्रीमियममध्ये सतत वाढ झाल्याने प्रीमियम भरण्यास असमर्थ आहेत.