The mcoca act was brought in Maharashtra by Gopinath Munde
संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी संशयित आरोपी वाल्मिक कराडवर केज न्यायालयाने मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात गोपीनाथ मुंडेंच नाव पुन्हा चर्चेत आलं आहे. कारण मुंडेंच्या घरी घरगडी म्हणून काम करणाऱ्या कराडचा करेक्ट कार्यक्रम गोपीनाथ मुंडेंनी आणलेल्या कायद्यामुळेच झाला असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.
गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ या कायद्याच्या धर्तीवर 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act) म्हणजेच ‘मकोका’ कायदा. मकोका कारवाई केलेला खटला हा विशेष न्यायालयात चालतो. पण हा कायदा राज्यात आणण्याचे श्रेय गोपिनाथ मुंडेंना जाते. तर ते कसं जाणून घेऊ.
1992 आणि 93 साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या होत्या. त्यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच तापलं होते. त्याचवेळी वाढलेल्या गुन्हेगारीविरोधात दिवंगत गोपिनाथ मुंडेंनी आवाज उठवला होता. 1995 साली शिवसेना भाजप युतीच्या सरकरामध्ये गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील गुन्हेगारी करमी करण्यासाठी कठोर पावलं उचलली होती.
कारण 1990 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारीवर वचक ठेवणारा टाडा हा कायदा रद्द केला होता. त्यामुळं राज्यात गुन्हेगारीवर वेळीच वचक ठेवण्यासाठी मुंडेंनी सर्वोच्च न्यायालयाने टाडा कायद्यावर जे आक्षेप घेतले होते. ते बाजूला ठेवत मोक्का हा नवा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर राज्यात 24 फेब्रुवारी 1999 साली मोक्का कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
मुंडेंना आणलेल्या कायद्याअंतर्गतच त्यांचा घरगडी राहिलेल्या कराडवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात मुंडेंच्या जवळचाच माणुस कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.
मोक्का कोणावर कधी लागतो
हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटीत गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो. गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोक्का लावता येत नाही. जेव्हा गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक, म्हणजेच टोळी असेल तर मोक्का लावला जातो.
आरोपींपैकी एकावर मागील 10 वर्षात 2 गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेलं पाहिजे. विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात. मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजूरी घ्यावी लागते.
त्यांनतरच मोक्काची कारवाई केली जाते. मोक्का लागल्यास आरोपींना सहजासहजी अटकपूर्व जामीन मिळवता येते नाही. क्काच्या कलम 3 (1) नुसार आरोपींना किमान 5 वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. तर यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची देखील तरतूद आहे.
