संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी तिहार तुरुंगातून सुटलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली असून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी आप नेते गोपाल राय, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इम्रान हुसैन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्या नावांची चर्चा होत आहे. दरम्यान न्यायालयाने टाकलेल्या अटींमुळेच केजरीवाल यांना पद सोडावे लागले आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी पत्नीच्या नावावर संमती निर्माण करण्यासाठी केजरीवालांनी दोन दिवसांचा अवधी घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
राजीनाम्याची घोषणा करताना केजरीवाल म्हणाले की, पुढील दोन दिवसांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मी व मनीष सिसोदिया (दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री) आम्ही दोघेही दिल्लीतल्या जनतेला भेटू, लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधू. त्यानंतर जनतेला आम्ही प्रामाणिक वाटत असलो तर आम्हाला ते निवडून देतील. दरम्यान, केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आम आदमी पार्टी कोणाला मुख्यमंत्री करणार, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी आप नेते गोपाल राय, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इम्रान हुसैन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्या नावांची चर्चा होत आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी आतिशी यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. त्या सध्या दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम व शिक्षणमंत्री म्हणून काम पाहात आहेत. त्या कालकाजी मतदारसंघाच्या आमदार आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्या आपमध्ये केजरीवाल व सिसोदिया यांच्यानंतरच्या तिसऱ्या मोठ्या नेत्या म्हणून ओळखीच्या आहेत. केजरीवाल तुरुंगात असल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत १५ ऑगस्ट रोजी मार्लेना यांनीच विधानसभेबाहेरील राष्ट्रध्वज फडकवला होता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी कोण विराजमान होईल, हे महत्त्वाचे नसून केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार एक आठवडा, एक महिना कसे चालते ते महत्त्वाचे आहे. पुढील मुख्यमंत्री कोण याचा निर्णय आमदारांच्या बैठकीत घेतला जाईल, पण दिल्लीची जनता आपच्या पाठिशी असल्याची प्रतिक्रिया आतिशी यांनी दिली आहे.
म्हणून मागितले दोन दिवस
भाजप नेते मनजिंदर सिंग सिरसा केजरीवालांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. या दोन दिवसांत ते त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री बनवण्यासंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. यासाठी ते दोन दिवसांत पक्षातील सर्व आमदारांचे मन वळवणार आहेत. अरविंद केजरीवाल स्वतःहून राजीनामा देत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. न्यायालयाने त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून खडे बोल सुनावल्यानंतर त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. केजरीवाल भ्रष्टाचारात इतके बुडालेत की सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणावे लागले की तुम्ही मुख्यमंत्रिपदावर बसून सह्या करू शकत नाही.
या आहेत न्यायालयाच्या अटी
अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात आणि सचिवालयात जाता येणार नाही. सरकारी फाइलवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. खटल्याबाबत सार्वजनिक विधाने करता येणार नाहीत. साक्षीदाराशी कोणत्याही प्रकारे बोलता येणार नाही. या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइलमध्ये हस्तक्षेप नसेल. गरज भासल्यास ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करावे लागेल. या अटींवरून हे स्पष्ट होते की, मुख्यमंत्री असूनही अरविंद केजरीवाल यांना कोणतेही निर्णय घेण्याचे आणि हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार राहात नाहीत. त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन थेट जनतेत जाण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला.
