संग्रहित छायाचित्र
पश्चिम बंगाल सरकारचे अँटी रेप बिल विधानसभेत मांडले आहे. कोलकाता येथे एका ट्रेनी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर ममता सरकारने विधानसभेत 'आपरिजिता विधेयक' सादर केले. यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे बिल विधानसभेत मांडले गेले. 'अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024' असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकातील पाच महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या ते आपण जाणून घेणार आहोत.
1) अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट महिला आणि मुलाचे संरक्षण मजबूत करणे हे आहे.
2) या विधेयकानुसार रेप केसचा तपास 21 दिवसांत पूर्ण करावा लागणार आहे. तो 15 दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
3) बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास दोषीला फाशी दिली जाईल.
4) प्रत्येक जिल्ह्यात 'अपराजिता टास्क फोर्स' स्थापन केला जाईल. या टास्क फोर्सचे नेतृत्व डीएसपी दर्जाचे अधिकारी करतील.
5) बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल.
