संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : मिस इंडिया स्पर्धेतील दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या अनुपस्थितीबाबत राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. भाजपने राहुल गांधी यांच्या विधानावर टीकास्त्र सोडत त्यांचे विधान समाजविभाजन करणारे असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तर केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी, राहुल गांधी यांना सौंदर्यस्पर्धेत आरक्षण हवे आहे, असे म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी शनिवारी (२४ ऑगस्ट) प्रयागराज दौऱ्यादरम्यान संविधान सन्मान आणि संरक्षणाच्या कार्यक्रमात केलेले विधान आता त्यांच्या अंगलट येताना दिसत आहे. यावेळी ते म्हणाले, ९० टक्के लोक व्यवस्थेचा भाग नाहीत. यात अल्पसंख्याकांचाही समावेश आहे. मी मिस इंडियाची यादी काढली होती. मला वाटले त्या यादीत एखादी दलित किंवा आदिवासी महिला तरी असेलच. मात्र प्रत्यक्षात त्या यादीत एकही दलित, आदिवासी, ओबीसी महिला नव्हती. मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री आणि मिस इंडिया बनलेल्या ९० टक्के लोकांची नेमकी संख्या कळायला हवी. संविधान १० टक्के वर्गासाठी नाही तर १०० टक्के वर्गासाठी बनवले आहे. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावर भाजपकडून टीका केली जात आहे. यावर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले, त्यांचे वक्तव्य विभाजनकारी आणि खोटे आहे. लोक एखाद्या फोटोमध्ये एससी, एसटी किंवा ओबीसी समुदायाच्या व्यक्तीला कसे शोधू शकतात, असा सवालही भंडारी यांनी केला आहे.
सरकार मिस इंडिया निवडत नाही
राहुल यांना मिस इंडियामध्येही आरक्षण हवे आहे. ही केवळ बुद्धिमत्तेची समस्या नाही. त्याचा जयजयकार करणारेही तितकेच जबाबदार आहेत. मनोरंजनासाठी बालबुद्धी ठीक असू शकते, परंतु राहुल यांनी त्यांच्या फुटीरतावादी मनोवृत्तीने आमच्या मागासलेल्या समुदायांची खिल्ली उडवू नये. सरकार मिस इंडियाची निवड करत नाही. या स्पर्धांचे स्वतंत्र नियम असतात. सरकार ऑलिम्पिकसाठी खेळाडू आणि चित्रपट कलाकारांची निवड करत नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कॅबिनेट मंत्र्यांची विक्रमी संख्या आहे. राहुल यांना हे सर्व दिसत नाही.
