संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम ही नवी योजना सुरू केली आहे. या योजनेला शनिवारी (२४ ऑगस्ट) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारने ही योजना जाहीर केल्यानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या योजनेवरून मोदी सरकारवर खोचक टीका केली आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्स या समाज माध्यमावर पोस्ट करत या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली. मोदी सरकारने नव्या पेन्शन योजनेचं नाव युनिफाइड पेन्शन स्कीम ( यूपीएस) असे ठेवले आहे. यातील युनिफाइडचा यू हा मोदी सरकारचा यूटर्न आहे. ४ जूननंतर जनतेची शक्ती पंतप्रधान मोदींच्या अहंकारावर हावी होत आहे, अशी खोचक टीका त्यांनी केली. ४ जूननंतर मोदी सरकारने आतापर्यंत चार निर्णय मागे घेतले आहेत. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा /इंडेक्सेशनच्या संदर्भातील निर्णय मागे घेतला आहे. तसेच वक्फ विधेयक जेपीसीकडे पाठवले आहे. याशिवाय ब्रॉडकास्ट विधेयक आणि लॅटरल एंट्री योजनेतही सरकारने माघार घेतली आहे, असेही मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. तसेच आम्ही सरकारचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करत राहू आणि या देशातील १४० कोटी भारतीयांचे संरक्षण करत राहू, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
नव्या पेन्शन योजनेला सरकारची मंजुरी
खरे तर मागच्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार मोदी सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने शनिवारी नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. याशिवाय जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्युवेळी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच नोकरदाराने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली, तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम तसेच युनिफाइड पेन्शन स्कीम यापैकी कोणतीही एक योजना स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
