संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशमध्ये कावड यात्रा मार्गावर असणाऱ्या हॉटेल किंवा खाद्यपदार्थांचे दुकान तसेच हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिलेले फलक लावण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
कावड मार्गावर असणाऱ्या दुकानदारांना संबंधित मालकाचे नाव असलेले फलक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावेळी दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.
उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले होते. कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाड्यांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र, आता 'असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स' या संस्थेने दाखल याचिकेवरील सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.
