File Photo
बंगळुरू: ओला कॅबमधून प्रवास करताना एका महिलेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ओला कंपनीला तब्बल ५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती एम.जी.एस. कमल यांनी कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, २०१३ च्या तरतुदींनुसार महिलेच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. आयसीसीने अशी चौकशी ९० दिवसांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हा अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावा, असे आदेशही दिले आहेत.
सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या ओला कंपनीच्या ओला राईड दरम्यान महिलेचा लैंगिक छळ झाला. या प्रकरणी याचिकाकर्तीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आयीसीसी आणि ओलाकडून नियमांचा भंग झाला असल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्याला नुकसान भरपाई द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला खटल्याचा खर्च म्हणून ५० हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेशही बजावले आहेत.
एएनआय टेक्नॉलॉजी ही ओलाची मूळ कंपनी आहे. २०१८ मध्ये ओला चालकाने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला होता. या प्रकरणी ओला कंपनीकडूनही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले. २० ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होऊ न्यायमूर्तींनी निकाल राखून ठेवला होता. अखेर त्यांनी पीडितेला पाच लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत.
तक्रारकर्त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार , तिच्या कॅबच्या प्रवासादरम्यान ड्रायव्हर तिच्याकडे रियर-व्ह्यू मिररमधून एकटक पाहात होता आणि त्याच्या मोबाइल फोनवर एक अश्लील व्हीडीओ तिला दिसला. चालकाने हस्तमैथूनही केले होते आणि गंतव्यस्थानापूर्वी कॅब थांबवण्यास नकार दिला होता, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
महिलेच्या प्राथमिक तक्रारीनंतर ओलाने तिला सांगितले की, ड्रायव्हरला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे आणि त्याला समुपदेशनासाठी पाठवले जाईल. परंतु, कंपनीने पुढील कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच, याचिकाकर्त्याला औपचारिक पोलीस तक्रार दाखल करण्यासही प्रवृत्त केले.
