संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये पारित केलेल्या सुधारणा पाटणा उच्च न्यायालयाने २० जून रोजी रद्द केल्या होत्या. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २० जून रोजी बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये संमत केलेल्या दुरुस्त्या रद्द केल्या होत्या. परंतु, न्यायालयाने पोस्ट आणि सेवा (सुधारणा) कायदा, २०२३ आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश) आरक्षण (सुधारणा) कायदा, २०२३ हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ अंतर्गत समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन करणारे आणि अतिविघातक निर्णय म्हणून बिहार आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारने २ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बिहार विधानसभेने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते . नितीश कुमार यांच्या उपस्थितीशिवाय हे विधेयक राज्य विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
बिहार सरकारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकानुसार, ओबीसींचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे १८ वरून २५ टक्के, अनुसूचित जातींचे १६ वरून २० टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे १० टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आले आहे. हे ६५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण ७५ टक्के होते. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील. बिहार सरकारने जानेवारी २०२३ पासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७.०३ टक्के, तर अतिमागासांची संख्या ३६.०१ टक्के आढळली. म्हणजे ओबीसींची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के नोंदवण्यात आली.
अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५, तर अनुसूचित जमातींची १.६८ टक्के आढळली. सवर्णांची लोकसंख्या १५.५२ टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ३४.१७ टक्के म्हणजे ९४ लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातीनिहाय आरक्षण वाढवण्याचा निर्णयही तेथील सरकारने घेतला
