सर्वोच्च न्यायालयाचा दूरसंचार कंपन्यांना दणका

महसुलाबाबत दूरसंचार विभागाविरोधातील न्यायालयीन संघर्ष संपुष्टात

#नवी दिल्ली

feedback@civicmirror.in

समायोजित सकल महसूलाच्या (एजीआर) मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दणका दिला आहे.  या कंपन्यांनी दाखल केलेली एक याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेद्वारे एजीआरची मोजणी पुन्हा करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

२०१९ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांनी मिळून एक याचिका दाखल केली होती. या कंपन्यांच्या आरोपानुसार दूरसंचार विभागाकडून एजीआरच्या मोजणीमध्ये चुका झाल्या आहेत आणि दूरसंचार विभागाने त्यांच्यावर मनमानी पद्धतीने दंड लावला आहे. एजीआर ही केंद्र सरकारने निर्माण केलेली व्यवस्था आहे. ज्यामध्ये दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नातील ठराविक वाटा दूरसंचार विभागाला महसूल रुपाने देणे गरजेचे असते.

परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्काच्या माध्यमातून हा महसूल केंद्र सरकारला मिळत असतो. दूरसंचार कंपन्यांचे म्हणणे आहे की हा महसूल देत असताना फक्त मुख्य सेवांद्वारे मिळणारा महसुलावरच शुल्क आकारले जावे. दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की, बिगर दूरसंचार सेवांद्वारे मिळणाऱ्या महसुलांवरही हे शुल्क लावून ते वसूल केले गेले पाहिजे. २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात दूरसंचार कंपन्यांचा हा दावा अमान्य केला होता. यामुळे दूरसंचार कंपन्या आणि दूरसंचार विभागातील १४ वर्षे सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई संपुष्टात आली होती.

दूरसंचार कंपन्यांकडून एजीआरच्या रुपात केंद्र सरकारला ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. दूरसंचार कंपन्यांनी दूरसंचार विभागामार्फत एजीआर वसुली मनमानीपणे केली जात असल्याचा आरोप केला होता. २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर दूरसंचार कंपन्यांनी हा महसूल जमा करण्यासाठी अवधी मागितला होता. त्याचवेळी दूरसंचार कंपन्यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामुळे २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना पुढील १० वर्षांत थकबाकी जमा करण्याची मुभा दिली होती. २०२१ साली एका दुसऱ्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती.  वृत्तसंंस्था

समायोजित सकल महसूल म्हणजे काय?

भारतीय दूरसंचार मंत्रालययातर्फे दूरसंचार कंपन्यांकडून ठराविक शुल्क वसूल करत असते. केंद्र सरकार या कंपन्यांकडून परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्क घेत असते, यालाच एजीआर असे म्हणतात. ही दोन्ही शुल्क हा या कराचाच भाग आहेत. एकत्रितपणे दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या महसुलाच्या सुमारे १० टक्के कररूपाने सरकारला द्यावे लागतात.