संग्रहित छायाचित्र
चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणं किंवा पाहणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने याआधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणं किंवा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणं हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फेटाळून लावला आणि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणं किंवा पाहणं हा गुन्हा असल्याचा निर्णय दिला. सरन्यायाधीस डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयात एका 28 वर्षीय तरुणाच्या विरुद्ध चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित डेटा मोबाईलमध्ये ठेवल्याच्या संदर्भात खटला सुरू होता. आरोपीवर त्याच्या मोबाइल फोनमध्ये लहान मुलांशी संबंधित काही पॉर्नोग्राफीक व्हिडीओ पाहिल्याचा आणि डाऊनलोड केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणावर सुनावणी पार पडल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या विरुद्धचा खटला रद्द केला होता.त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली आहे. यापुढे ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.
