संग्रहित छायाचित्र
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ जुलै) एका महिलेला आणि तिच्या दुसऱ्या पतीला विवाहासाठी ६ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, या जोडप्याला शिक्षा एकत्र नाही तर वेग-वेगळी दिली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आधी महिलेचा दुसरा पती सहा महिने तुरुंगात राहील. त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत पत्नीला कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
एका महिलेने तिचे पहिले लग्न झालेले असताना गुपचूप दुसरे लग्न केले. यात तिच्या पालकांनीही तिला साथ दिली. दुसऱ्या लग्नापासून तिला एका अपत्यही झाले. या सगळ्यात तिचा पहिला पती अनभिज्ञ होता. जेव्हा आपल्या पत्नीने आपल्याला न कळवता, तलाक न घेता दुसरे लग्न केले असल्याचे कळले तेव्हा त्याने तिच्यासह तिच्या आई-वडिलांविरोधात खटला दाखला केला. सत्र न्यायालयाने त्या तिघांना दोषी मानत किरकोळ शिक्षाही सुनावली. न्यायालयाने कामकाज पूर्ण होईपर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यावर फसवणूक झालेल्या पतीने किरकोळ शिक्षेच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सोमवारी (१५ जुलै) सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने संबंधित महिला आणि तिच्या दुसऱ्या पतीला प्रत्येकी सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.
या जोडप्याला सहा वर्षांचे मूल असून, त्याची काळजी घेत स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप अवघड असून त्याचा समाजावर परिणाम होईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणाऱ्या जोडप्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाने या दाम्पत्याला न्यायालयाची सुनावणी होईपर्यंत कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. घटस्फोटाशिवाय दुसरे लग्न करणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कर्नाटक राज्य विरुद्ध कृष्णा उर्फ राजू, (१९८७) १ एससीसी ५३८ च्या निर्णयाचा दाखला देत गुन्ह्याचे स्वरूप जेवढे गंभीर तेवढीच गंभीर शिक्षा सुनावली जायला हवी, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय नाकारला आहे.
महिलेच्या पहिल्या पतीने या दाम्पत्यासह तिच्या आई-वडिलांवर गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला होता. सत्र न्यायालयाने महिलेच्या पालकांची निर्दोष मुक्तता केली, परंतु इतर दोन आरोपींना आयपीसी कलम ४९४ अंतर्गत प्रत्येकी १ वर्ष कारावास आणि २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. यानंतर हे प्रकरण पुढच्या न्यायालयात पोहोचले, जिथे दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर महिलेच्या पहिल्या पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
