संग्रहित छायाचित्र
तिरुवनंतपूरम : अल्पवयीन मुलांसमोर शारीरिक संबंध ठेवणं किंवा विवस्त्र होत त्यांच्यापुढे अंगप्रदर्शन करणे हा लैंगिक अत्याचाराचाच प्रकार असल्याचे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पोक्सो कायद्याअंतर्गत वरील कृती दंडनीय अपराध असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी एका महत्त्वाच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी हा निकाल दिला.
भारतीय दंडसंहिता, पॉक्सो कायदा आणि किशोर न्याय अधिनियमाअंतर्गत विविध गुन्ह्यांवरील तक्रारी आणि प्रकरणे रद्दबातल करणाऱ्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. सदर प्रकरणात एका व्यक्तीवर आरोप करण्यात आले होते की, त्याने खोलीचे दार न लावता एका लॉजमध्ये अल्पवयीन मुलाच्या आईशी शारीरिक संबंध ठेवले. ज्यानंतर हे कृत्य पाहणाऱ्या त्या लहान मुलाने या साऱ्याबाबत प्रश्न विचारताच या व्यक्तीने त्याला मारहाण केली.
आरोपी-याचिकाकर्त्याच्या दाव्यानुसार आपल्याविरोधात कोणत्याही गुन्हाची नोंद होऊ नये असे म्हटले गेले. याच अतिशय संवेदनशील मुद्द्यावर निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मांडलेल्या भूमिकेनुसार कोणाही व्यक्तीकडून एखाद्या लहान मुलाला विवस्त्र शरीर दाखवल्यास ते कृत्य मुलाच्या लैंगिक शोषणाच्या हेतूने केले गेलेले कृत्य ठरते. ज्यासाठी पॉक्सेच्या ११ (१) (लैंगिक शोषण), कलम १२ (लैंगिक शोषण प्रकरणी दंड) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याची नोंद केली जाते. न्यायालयाने नोंदवलेल्या मतानुसार आरोपींनी विवस्त्र असतानाही खोलीचे दार न लावता शरीरसंबंध ठेवले आणि लहान मुलाला खोलीत प्रवेश करू दिला, ज्यानंतर त्या मुलाने हे कृत्य पाहिले. परिणामी प्रथमदर्शनी ही कृती दंडनीय गुन्ह्यास पात्र आहे.
सदरील आरोपीने लहान मुलाला मारहाण केली आणि मुलाच्या आईने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्नही केला नाही यासाठी त्याच्याविरोधात कलम ३२३ (जाणीवपूर्वक इजा पोहोचवणे) आणि ३४ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रकरणावर केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाची बरीच चर्चा झाली असून, त्यातून समाजात एक संदेशही दिला गेला आहे, असे म्हणणे गैर ठरणार नाही.
