संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी शनिवारी ईडीला परवानगी दिली आहे. एएनआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ डिसेंबर रोजी, ईडीने एलजींकडून खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती.
खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी दारू घोटाळ्यावर निकाल देताना म्हटले होते की, सरकारच्या परवानगीशिवाय मनी लाँडरिंग (पीएमएलए) च्या कलमांखाली लोकसेवकावर खटला चालवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी लोकसेवकाविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रासाठी परवानगी आवश्यक नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी ईडीने लोकसेवकाविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रासाठी परवानगी आवश्यक नव्हती. सीबीआय आणि राज्य पोलिसांसारख्या इतर तपास यंत्रणांसाठी हे अनिवार्य होते.येथे केजरीवाल यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याच्या परवानगीबाबत मनीष सिसोदिया म्हणाले की ईडी मंजुरीची प्रत का दाखवत नाही? त्यांनी बाबासाहेबांचा अपमान करण्याच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी जुमलेबाजी थांबवावी.
केजरीवाल यांचा १५६ दिवसांचा तुरुंगवास
केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. १० दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना १ एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. १० मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी २१ दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. ५१ दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. २ जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.
