संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: जात जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला तोंड देण्यासाठी, भाजप राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांमध्येही एससी-एसटी वर्गाला आरक्षण देण्याचा दूरगामी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
आरएसएससोबत ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत केरळमध्ये होणाऱ्या समन्वय बैठकीत या विषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती भाजपमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मागील आठवड्यामध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व प्रदेशाध्यक्षांचाही सहभाग होता. पक्षाच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांमध्ये आरक्षणाचाही समावेश होता.
लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चेदरम्यान 'आरक्षण रद्द करणार', 'संविधान बदलणार' अशा विरोधकांच्या कथनाने नुकसान झाल्याचे समोर आले. या मुद्द्यावर एससी-एससी समुदायामध्ये अजूनही साशंकता आहे. येत्या काळामध्ये काही राज्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे यामध्येही विरोधक हा मुद्दा तापवू शकतात. असे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीमध्येही भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. सध्या भाजप या मुद्द्यावर उपाय शोधत आहे.
पाच टक्के आरक्षणाचा विचार
घटनेच्या कलम ३३२ नुसार, एससी-एसटी समुदायासाठी विधानसभेत संबंधित राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव आहेत. लोकसभेत एससी-एसटीसाठी एकूण १३१ जागा राखीव आहेत. यापैकी ८४ एससी आणि ४७ एसटीसाठी आहेत. तथापि, कलम १७१ अंतर्गत विधान परिषद आणि राज्यसभेत एससी-एसटी आरक्षणाची तरतूद नाही. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. भाजप नेतृत्वासाठी ही मोठी परीक्षा ठरू शकते. त्याच वेळी, विरोधकांना त्याला विरोध करणे जड जाणार आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या पलीकडे राज्यसभाआणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन भाजप विरोधकांनी सेट केलेल्या नरेटिव्हचा मुकाबला करू शकतो. सध्या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. विधान परिषदांमध्ये एससी-एसटीला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा भाजपचा विचार आहे.
