संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीकडून भरणपोषणाचा खर्च मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी ती याचिका दाखल करू शकते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. न्यायमूर्ती बीबी नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम तरुणाची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ धर्मनिरपेक्ष कायद्याला बगल देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, सीआरपीसीचे कलम १२५ केवळ विवाहित महिलांनाच नाही तर सर्व महिलांना लागू होईल या निष्कर्षासह आम्ही अपील फेटाळत आहोत. खंडपीठाने विचारले की, याचिकाकर्त्याने इद्दत कालावधीत पत्नीला काही पैसे दिले का? यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, १५ हजार रुपयांचा ड्राफ्ट ऑफर केला होता, पण पत्नीने घेतला नाही.
दरम्यान याच वर्षी जानेवारीमध्ये आणखी एका खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने पुनर्विवाह केला तरीही ती तिच्या माजी पतीकडून देखभालीचा खर्च मिळवू शकते , असे स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, घटस्फोटाची वस्तुस्थिती पत्नीने कलम ३(१)(अ) अंतर्गत भरणपोषणाचा दावा करण्यासाठी पुरेशी आहे. यासोबतच माजी पत्नीला एकरकमी पोटगी देण्याच्या दोन आदेशांवर न्यायालयाने पतीचे आव्हान फेटाळले. न्यायालयाने पतीला त्याच्या माजी पत्नीला नऊ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पाटील यांनी २ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, कायद्याचे कलम ३(१)(अ) पुनर्विवाहाविरुद्ध कोणत्याही अटीशिवाय भरणपोषणाची तरतूद करते. हे (विभाग) गरीबी रोखण्यासाठी आणि घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याच्या उद्देशावर प्रकाश टाकते, जरी महिलेने पुनर्विवाह केला असला तरीही. न्यायमूर्ती पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००१ च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, मुस्लिम पतीवर भरणपोषण करण्याची जबाबदारी केवळ ठराविक कालावधीसाठीच नाही तर घटस्फोटित पत्नीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, पतीला विहित मुदतीत देखभाल भरावी लागेल. या कायद्यात एकदा दिलेल्या देखभालीची रक्कम वाढवण्याच्या तरतुदींचा अभाव आहे. देखभालीची रक्कम आधीच ठरलेली आहे. आता भविष्यात पत्नीने पुनर्विवाह केला तरी न्यायालयाने आदेश दिलेल्या एकरकमी रकमेवर त्याचा परिणाम होणार नाही.वृत्तसंंस्था
काय होते मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रकरण?
९ फेब्रुवारी २००५ रोजी दोघांचा विवाह झाला होता. त्यांच्या मुलीचा जन्म १ डिसेंबर २००५ रोजी झाला. पती नोकरीसाठी सौदी अरेबियाला गेला होता. जून २००७ मध्ये ही महिला तिच्या मुलीसह चिपळूण, रत्नागिरी येथे आई-वडिलांकडे राहायला आली. महिलेने कलम १२५ अंतर्गत भरणपोषणासाठी अर्ज दाखल केला, त्यानंतर पतीने तिला एप्रिल २००८ मध्ये नोंदणीकृत पोस्टद्वारे घटस्फोट दिला. चिपळूणच्या प्रथमवर्ग न्यायालयाने महिलेचा भरणपोषण अर्ज फेटाळला. यानंतर महिलेने नवीन अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने पतीला मुलीसाठी भरणपोषण भत्ता आणि पत्नीला एकरकमी रक्कम देण्याचे आदेश दिले. पतीने आदेशाला आव्हान दिले आणि पत्नीनेही वाढीव रकमेसाठी अर्ज दाखल केला. सत्र न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज अंशत: स्वीकारला आणि एकरकमी देखभालीची रक्कम नऊ लाख रुपये केली. त्यावर पतीने सध्याचा फेरविचार अर्ज दाखल केला. कारवाईदरम्यान असे दिसून आले की पत्नीने एप्रिल २०१८ मध्ये पुनर्विवाह केला होता, परंतु ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पुन्हा घटस्फोट घेतला. नवऱ्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, दुसरे लग्न केल्यानंतर महिलेला तिच्या पहिल्या माजी पतीकडून भरणपोषणाचा अधिकार मिळत नाही. स्त्री फक्त तिच्या दुसऱ्या माजी पतीकडून पोटगी मागू शकते.
