संग्रहित छायाचित्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारदर्शकता आणि प्रभावी संवादासाठी विरोधकांच्या नॅरेटीव्हचा प्रतिकार करण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक विश्वास आणि विश्वास सुरक्षित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रभावी सुसंवाद आवश्यक आहे असे म्हणत प्रशासनातील संवादाचे महत्त्व सातत्याने दाखवून दिले आहे. अलीकडेच, त्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना आणि उच्च अधिकाऱ्यांना सरकारचे निर्णय, धोरणे आणि यशांची माहिती देण्यासाठी सक्रियपणे व्यस्त राहण्याचे निर्देश दिले.
सरकारच्या प्रयत्नांना आणि उपलब्धींना संभाव्यतः कमी करू शकणाऱ्या विरोधकांनी प्रचार केलेल्या "खोट्या कथनांचा" प्रतिकार करण्यासाठी मोठी गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
विरोधकांच्या खोट्या प्रचारामुळे सरकारचे प्रयत्न आणि साध्य केलेल्या गोष्टींवर परिणाम होऊ नये हेही महत्वाचे आहे. विरोधी पक्ष अनेकदा लक्षात आलेल्या त्रुटींवर लक्ष केंद्रित करून सरकारच्या धोरणांना आणि उपक्रमांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतात आणि सरकारच्या हेतूवर आणि परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे नॅरेटीव्ह सेट करतात. मोदी सरकारसाठी, जनतेला त्याच्या कामाची अचूक माहिती मिळेल याची खात्री करणे म्हणजे विश्वास आणि विश्वासार्हता राखणे हा उद्देश आहे.
"पंतप्रधान मोदींना SCO मध्ये सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानकडून आमंत्रण मिळाल्याची भारताने पुष्टी केली" नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने भाजपविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली. काँग्रेसने भाजपवर राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा आणि भारताच्या लोकशाही कथितपणे कमकुवत करणारे बदल करण्याच्या हेतूंचा आश्रय घेतल्याचा आरोप केला. हे दावे मतदारांमध्ये भीती आणि शंका निर्माण करण्याच्या हेतूने होते.
भाजपने मात्र हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले, पंतप्रधान मोदींनी ते बिनबुडाचे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचे म्हणत ते दावे फेटाळून लावले. खोट्या कथनांचा मुकाबला करणे निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांच्या कथनाचा एक मुख्य विषय असा होता की भाजपच्या विजयामुळे राष्ट्राच्या मूलभूत संरचनेत बदल घडवून आणू शकतील अशा घटनात्मक दुरुस्त्या होतील. भाजपने मात्र असे बदल करण्याचा आपला कोणताही इरादा नसल्याचे जनतेला वारंवार आश्वासन दिले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी पक्षाचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांसोबतच्या त्यांच्या बैठकींमध्ये, अशा भ्रामक नॅरेटीव्हला जोर मिळणार नाही याची खात्री करून, ही भूमिका जनतेपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचवण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
विरोधकांचा आणखी एक महत्त्वाचा दावा असा होता की भाजप सरकार असहिष्णुतेचे वातावरण तयार करेल, विशेषत: मुस्लिमांबद्दल. हे नॅरेटीव्ह त्यांच्या हितासाठी धोकादायक असल्याचे चित्र उभे करून भाजपच्या विरोधात अल्पसंख्याकांची मते गोळा करण्याचा हेतू त्यांचा होता.
भाजपने मात्र, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या घोषणेमध्ये गुंतलेल्या सर्वसमावेशक विकासाची आपली बांधिलकी अधोरेखित करून या नॅरेटीव्हचा प्रतिकार केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी वारंवार सांगितले आहे की सरकारच्या कल्याणकारी योजना धर्म किंवा समुहाचा विचार न करता सर्व नागरिकांना लाभ देण्यासाठी तयार केल्या आहेत.
विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर, विशेषत: लडाखमधील चिनी घुसखोरीसंदर्भात सरकारला लक्ष्य केले. भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यात भाजप अपयशी ठरत असल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला. तथापि, सरकारने या दाव्यांचे प्रतिवाद करून असे प्रतिपादन केले की चीनकडून कोणताही भारतीय भूभाग गमावलेला नाही आणि भारताची संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
जनतेपर्यंत अचूक आणि जलदरित्या माहिती पोहचायला हवी हा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन आणि त्यांनी दिलेले निर्देश विकसित होत असलेल्या राजकीय परिदृश्याविषयीची त्यांची समज देखील प्रतिबिंबित करते.
जनतेला माहिती देण्यासाठी आणि चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलून विकास आणि सुशासन यावर लक्ष केंद्रित केलेली बाब अधिक प्रबळ राहील हे मोदी सरकारनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सक्रिय संवादासाठी दिलेले आवाहन हे सरकारची वस्तूस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांच्या खोट्या प्रचाराला आणि त्यांच्या नॅरेटीव्हच्या प्रयत्नांना तोंड देण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल आहे. चुकीची माहिती त्वरीत पसरू शकते त्यामुळे अशा काळात सरकारी धोरणे आणि यशाबद्दल जनतेला अचूक आणि वेळेवर माहिती मिळेल याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रभावी संवादावर मोदी सरकारचे लक्ष हे केवळ प्रभावीपणे शासनच नाही तर राजकीय क्षेत्रात नॅरेटीव्हची लढाई जिंकण्याची त्यांची वचनबद्धता दर्शवते.