संग्रहित छायाचित्र
पलक्कड: केरळमधील पलक्कड येथे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे वैचारिक पालक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) तीन दिवसीय बैठक पार पडली. संघाने जातीय जनगणनेला पाठिंबा दर्शवला असला तरी काही अटीही घातल्या आहेत.
सध्या जातीय जनगणना करण्याच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राहुल गांधी यांनी ही मागणी लावून धरली असताना भाजपचा सूर जातीय जनगणनेच्या विरोधात असताना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केरळमधील पलक्कड येथे तीन दिवसीय समन्वय बैठक संपल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्य प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली. जातीय जनगणनेच्या मुद्यावर बोलताना आंबेकर म्हणाले की, 'हिंदू समाजात जाती आणि जातीय संबंध हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो आपली राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे फक्त राजकारणाच्या चष्म्यातून याकडे पाहू नये. अनेकदा सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी आकड्यांची आवश्यकता असते. पण, त्याचा उपयोग हा फक्त त्या जातीच्या कल्याणासाठी व्हावा. निवडणुकीतील शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये, अशा शब्दांत आंबेकर यांनी संघाची भूमिका स्पष्ट केली.
आंबेकर म्हणाले की, दोन्ही विषयांवर आरएसएसची एक बैठक झाली. यावेळच्या चर्चेत अनेक विषय घेण्यात आले तसेच भविष्याबाबतही काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. जातीय जनगणनेमुळे समाजाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते, अशी भूमिका संघाने मांडली आहे. यामुळे यापासून वाचण्यासाठी जनस्तरावर एकोपा वाढवण्यासाठी काम केले जाईल, असे ठरवण्यात आले आहे. जात हा आपल्या समाजातील संवेदनशील मुद्दा आहे. हा देखील देशाच्या एकतेशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणुका आणि राजकारण डोळ्यासमोर न ठेवता याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सरकारला आकडेवारी हवी आहे. समाजातील विशिष्ट जातींच्या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी (जातीय जनगणना) करण्यात यावी. जातीय जनगणनेच्या प्रश्नावर ते पुढे म्हणाले की, त्याचा उपयोग लोककल्याणासाठी व्हायला हवा. ते राजकीय हत्यार बनण्यापासून रोखले पाहिजे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि सहा सहसरचिटणीसांच्या उपस्थितीत तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शनिवारी सुरू झाली. या बैठकीला भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटनेचे सरचिटणीस (संघटना) बीएल संतोष, विहिंपप्रमुख आलोक कुमार आणि भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष हिरणमय पांड्या यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित ३२ संघटनांचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते उपस्थित होते.
या बैठकीत पश्चिम बंगालमध्ये महिला डॉक्टरसोबत घडलेल्या घृणास्पद घटनेचा निषेध करण्यात आला आणि ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे म्हटले आहे. अत्याचारपीडित महिलांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे आणि दंडात्मक कारवाईचा फेरविचार करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या सर्वांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून जलद गतीने न्यायप्रक्रिया होईल आणि पीडितेला न्याय मिळू शकेल, असे मत आंबेकर यांनी व्यक्त केले.
