संग्रहित छायाचित्र
मुंबई: देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी आरक्षणाला विरोध केला होता. आपल्या पहिल्या पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, मी आरक्षण लागू होऊ देणार नाही. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण त्यांना नको होते, असा दावा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला आहे. जगदीप धनखड यांच्या या वक्तव्यांवरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केले.
परदेशात जाऊन एक व्यक्ती बोलतो की, आरक्षण रद्द झाले पाहिजे. परंतु आरक्षण हा आपल्या संविधानाचा भाग आहे. ते सकारात्मक दृष्टिकोनातून व सामाजिक एकतेसाठी महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांचा आरक्षणविरोधी विचार आता लपून राहिलेला नाही. मुळात हा काँग्रेसचा विचार आहे, त्यामुळेच त्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यावर काय होईल, याचा विचार करायला हवा. आपल्या लोकशाहीत कुठल्या विचाराचे लोक आहेत, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे जगदीश धनखड म्हणाले. आपल्या इतिहासातील काळा दिवस आणीबाणी लावलेला १९७५ सालचा तो दिवस आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी एक हुकूम जारी केला होता. त्यानंतर हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकले होते. हुकूमशाही काय होती, ते त्या काळात दिसली. लोकशाही कुठेच जिवंत नव्हती. त्यांनी बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेची हत्या केली होती. फक्त खुर्ची वाचवण्यासाठी अर्ध्या रात्री संविधानाचा, लोकशाहीचा घात करून आणीबाणी लागू केली होती.
ज्यांनी घटना दिली त्यांना भारतरत्न द्यायला उशीर
ज्या बाबासाहेबांनी देशाला राज्यघटना दिली त्यांनाच या पूर्वीचे सरकार विसरले होते. खऱ्या रत्नाला भारतरत्न देण्यास उशीर झाला. परंतु अखेर तो दिवस आला. १९९० मध्ये बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबडेकर यांना भारतरत्न दिला गेला. ज्यांनी भारताच्या संविधानाची निर्मिती केली, त्यांना उशिराने भारतरत्न का दिला गेला, असा सवाल धनखड यांनी उपस्थित केला. भारताचे महामहीम राष्ट्रपती कुठल्या समाजातील आहेत, पंतप्रधान कुठल्या जातीचे आहेत, उपराष्ट्रपती कोण आहे, ही विविधता, लोकशाही ही बाबासाहेबांची देणगी आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईत शिक्षण घेतले. या ठिकाणी हा कार्यक्रम होत आहे म्हणजे एक प्रकारचा हवन आहे. आपण एखाद्या मंदिरात करतो, तसा हा हवन आहे. बाबासाहेबांनी वंचितांना न्याय दिला.
मंडल आयोगाचा अहवाल दाबला
मंडल कमिशनचा अहवाल सादर केल्यानंतर तो का दडपून ठेवला? गांधी घराण्यातील पंतप्रधान असताना एक पान हलले नाही. मी केंद्रात मंत्री असताना मला हा अहवाल मंजूर करण्याची संधी मिळाली. माझे भाग्य होते. आरक्षणाचा मुद्दा याआधी निकाली का लागला नाही, असा सवालही जगदीप धनखड यांनी केला.
