संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: कोणत्याही समाजावर भाष्य करताना निष्काळजीपणा करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. २५) न्यायाधीशांना दिले. देशाच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणता येणार नाही, असेही यावेळी न्यायालयाने सुनावले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वादग्रस्त टिप्पण्यांबाबत सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये न्यायाधीशांनी बंगळुरूच्या एका भागाला पाकिस्तान म्हटले होते. चंद्रचूड म्हणाले, ‘‘तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या एकात्मतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे.’’
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशानंद यांच्या या टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय कारवाईचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यास बंदी घातली होती. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘न्यायालय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी ती जास्तीत जास्त प्रकाशात आणण्याची गरज आहे. न्यायालयात जे काही घडते ते दडपले जाऊ नये. पारदर्शकतेचे उत्तर म्हणजे दरवाजे बंद करून सर्व काही बंद करणे हे नाही.’’
यानंतर न्यायमूर्ती श्रीसनंदन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माफीनामा स्वीकारून प्रकरण बंद केले आहे. ‘‘निष्काळजी टिप्पण्या एखाद्या व्यक्तीचे पक्षपाती विचार प्रकट करतात, विशेषत: जेव्हा ते विशिष्ट लिंग किंवा समुदायावर केले जातात. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात किंवा त्यास हानिकारक असलेल्या अशा टिप्पण्या टाळल्या पाहिजे.’’ असे न्यायालय म्हणाले.
