संग्रहित छायाचित्र
बंगळुरू: कर्नाटकात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) घोटाळा प्रकरणी सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजप-जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या (जेडीएस) नेत्यांमध्ये प्रचंड संघर्ष निर्माण झाला असून दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मुडा घोटाळ्याच्या संशयाची सुई मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबावर वळली असून विरोधकांनी त्यावरून सभागृह दणाणून सोडले आहे. विरोधकांनी बुधवारी रात्रभर सभागृहात ठाण मांडले असून या विषयावर तत्काळ चर्चेची मागणी केली आहे. गुरुवारीही हे आंदोलन सुरूच आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप होत आहे. या मुद्द्यावर विधानसभेत चर्चा करण्याची मागणी करत विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएसच्या आमदारांनी विधानसभेच्या इमारतीत रात्रभर धरणे आंदोलन केले. भाजपने जारी केलेल्या व्हीडीओमध्ये विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक आणि इतर नेते विधानसभेत झोपलेले दिसत आहेत. मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचीही नावे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यावर विधानसभेच्या अधिवेशनात चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. चर्चेची परवानगी न मिळाल्याने काँग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आज गुरुवारीही कायम असल्याचे पाहायला मिळाले.
लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्यांसह ९ जणांविरोधात तक्रार दाखल
मुडा घोटाळ्यातील संशयाची सुई राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या कुटुंबाकडे वळत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाच्या तपासात अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली समितीही राजकीय फायद्यासाठी प्रेरित असल्याचे सांगण्यात आले.
यापूर्वी मुडाकडून नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमोयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी, जमीनदार देवराज आणि इतर सहा जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. उपायुक्त, तहसीलदार, उपनिबंधक आणि मुडा अधिकारी यांचा सहभाग असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. पोलीस तक्रारीव्यतिरिक्त कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्रे लिहून या अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांनी मुडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने महागड्या जागा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही घेतला आक्रमक पवित्रा
५ जुलै रोजी सामाजिक कार्यकर्ते कुरुबारा शांतकुमार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितले की, म्हैसूरच्या उपायुक्तांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान मुडाला १७ पत्रे आणि २७ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारच्या नागरी विकास प्राधिकरणाला ५० पत्रे लिहिली आहेत. ५०: ५० च्या प्रमाणात घोटाळा केला आणि मुडा आयुक्तांविरुद्ध चौकशीसाठी लिहिले. असे असतानाही कायद्याचा धाक न ठेवता मुडा आयुक्तांनी हजारो स्थळांचे वाटप केले.
घोटाळा भाजपच्या कार्यकाळात !
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) घोटाळा हा भाजपच्या कार्यकाळात झाला आहे. विरोधकांना या विषयावर चर्चा करायची नाही. आम्ही चर्चेस तयार आहोत. मात्र त्यांच्या काळात गैरव्यवहार झाला असल्याने ते केवळ चर्चेच्या नावाखाली गोंधळ घालत आहेत. काँग्रेस सरकारने २००६ ते २०२४ या काळातील मुडा योजनेअंतर्गत झालेल्या जमीनवाटप प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक सदस्यीय न्यायालयीन समिती स्थापन केली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
