संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमध्ये महिला आणि बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले असून राज्य सरकार असे गैरप्रकार रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. महिला अत्याचार रोखण्यासाठी अपेक्षित निर्णय घेण्याविषयी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सरकार उदासीन असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. राज्यात महिला आणि बाल लैंगिक अत्याचाराची ४८,६०० प्रकरणे प्रलंबित असूनही ११ जलदगती न्यायालये सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने कसल्याही हालचाली केल्या नाहीत.
कोलकाता येथील आर. जी. कर महाविद्यालयात एका ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी देशभरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या गलथान कारभारावर टीकाही होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारपासून पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासनापर्यंत सर्वांना धारेवर धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर थेट केंद्रीय मंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहिले आहे. महिला अत्याचाराच्या दुर्घटना राेखण्यासाठी आवश्यक हेल्पलाईन सुरू करण्यातही ममता सरकारची टाळाटाळ दिसून आली आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात घडणारे बलात्काराचे प्रमाण रोखण्यासाठी महिला हेल्पलाईन, आपत्कालीन प्रतिसाद व मदत हेल्पलाईन आणि बालकांसाठीची हेल्पलाईन सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. विशेष म्हणजे या उदासीनतेबद्दल बंगालमधील विरोधकांनी ममता सरकारवर टीकास्त्र सोडलेले नाही. तर या सर्व प्रकाराबाबत थेट केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील महिला अत्याचारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेत राज्य सरकारने या विषयाकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केले असल्याची व्यथा व्यक्त करत त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहिले आहे.
अत्याचार अथवा हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांना तत्काळ दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हणून ज्या उपाययोजना राबवण्यात येतात, त्याकडे असे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सातत्याने या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे स्मरण करून दिलेले आहे पण तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे आपत्कालीन काळात बंगालमधील पीडित महिला आणि बालकांना आवश्यक अशी मदत मिळू शकत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महिला अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे देशभरात जलदगती न्यायालये कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. यासाठी प्रत्येक राज्याला केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र निधी देण्यात येत आहे. बंगालमध्येही अशी न्यायालये मंजूर करण्यात आली असून ११ जलदगती न्यायालयांचे काम अद्यापही मार्गी लागलेले नाही. त्यासाठीचा निधी राज्य सरकारकडे वर्ग करूनही यावर कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे अन्नपूर्णा देवी यांनी २५ ऑगस्ट रोजी ममतांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. देशभरातील महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने जलदगती न्यायालये कार्यान्वित करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर २०१९ रोजी घेण्यात आला. बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पॉक्सो) दाखल खटले प्राधान्याने निकाली काढण्यासाठी अशी न्यायालये कार्यान्वित करण्यात यावीत, असा यामागील हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत पश्चिम बंगालमध्ये १२३ जलदगती न्यायालये मंजूर करण्यात आली. त्यातील २० जलदगती न्यायालये बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल खटल्यांच्या सुनावणीसाठी राखीव करण्यात आली.
१०३ न्यायालये ही बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल खटल्यांसाठी असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. २०२३ च्या जूनपर्यंत यातील एकही जलदगती न्यायालय कार्यान्वित करण्यात आले नव्हते. विशेष म्हणजे जून २०२३ पर्यंत सर्व न्यायालये कार्यान्वित करण्यात येतील, अशी ग्वाही ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने दिली होती. ३० जून २०२४ अखेरीस राज्यात ७ पैकी ६ जलदगती न्यायालये सुरू करण्यात आली जी बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल खटल्यांसाठी राखीव करण्यात आली होती. या सगळ्यांची परिणती म्हणून राज्यभरात आजमितीस ४८,६०० बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वच्या सर्व जलदगती न्यायालये त्वरित कार्यान्वित करण्यात यावी, असा आग्रह धरला आहे.
