File Photo
बंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणातील जमीन घोटाळ्याच्या आरोपानंतर आता काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे हे जमीन घोटाळा प्रकरणी संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने दलित उद्योजकांसाठी राखीव जमीन बेकायदेशीरपणे मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या मुलाच्या संस्थेला दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारचे उद्योगमंत्री एम.बी. पाटील, मंत्री प्रियांक खर्गे आणि कुटुंबियांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
राजधानी बंगळुरू येथील एअरोस्पेस पार्क परिसरातील ५ एकर जमीन ही अनुसूचित जातीतील उद्योजकांसाठी राखीव आहे. राज्य सरकारने ही जमीन नियमबाह्यपणे मल्लिकार्जून खर्गे यांचा मुलगा राहुल खर्गे यांच्या सिद्धार्थ विहार या संस्थेच्या घशात घातल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मल्लिकार्जून खर्गे यांचे पुत्र आणि कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
सिद्धार्थ विहार या संस्थेला जी जमीन हस्तांतर करण्यात आली, ती उद्योगांसाठी राखीव नाही, तर शैक्षणिक बाबींसाठी राखीव आहे. ही जमीन हस्तांतर करताना कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. जागेच्या किंमतीत कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. या जागेवर मल्टी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
एका रात्रीत खर्गे उद्योजक कसे बनले?
कर्नाटक सरकारने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळाची एरोस्पेस पार्कसाठी राखीव असलेली जागा चुकीच्या पद्धतीने मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कुटूंबाच्या संस्थेला दिली आहे. भाजपचे खासदार लहरसिंग सिरोया यांनी यासंदर्भातील एक बातमी शेअर करत आरोप केले आहेत.
हा सत्तेचा दुरुपयोग असून घराणेशाहीचा गैरवापर नाही का? उद्योगमंत्री एम.बी. पाटील यांनी या जमीन हस्तांतराला मंजुरी दिली कशी? खरगे यांचा परिवार एका रात्रीत एरोस्पेस उद्योजक कसा झाला, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच कथित मुडा जमीन ( म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण’ ) घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात खटला चालवण्याचे आदेश राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिले होते. त्यानंतर भाजपाकडून मल्लिकार्जुन खरगे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. राज्यपाल गेहलोत आता या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हा दलित उद्योजकांवर अन्याय- चलवादी नारायणसामी
राज्यातील दलित उद्योजकांना आपल्या औद्योगिक कल्पना प्रत्यक्षात आणता याव्यात, यासाठी राज्य सरकारने काही जमिनी आरक्षित केलेल्या आहेत. एअरोस्पेस पार्क येथील ५ एकर जमीन ही त्या आरक्षित जमिनींपैकीच आहे. असे असताना एखाद्या होतकरू दलित उद्योजकाचा हक्क डावलून राहूल खर्गे यांनी त्यांच्या सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट या संस्थेच्या नावाखाली हे जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यासाठी कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या प्रियांक खर्गे आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या मल्लीकार्जून खर्गे यांचे राजकीय वजन वापरून हा प्रयत्न झाल्याचा आरोप कर्नाटक विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणसामी यांनी केला आहे.
सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट हा कलबुर्गी येथील नोंदणीकृत ट्रस्ट आहे. हा ट्रस्ट विहार बांधण्याशी संबंधित असून ही धार्मिक संस्था आहे. दलित उद्योजकांसाठी राखीव जमीन राजकीय वजन वापरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, कॅबिनेटमंत्री प्रियांक खर्गे, राहुल खर्गे आणि मल्लीकार्जून खर्गे यांचे जावाई खासदार राधाकृष्ण यांचा समावेश असलेल्या ट्रस्टला कसा काय देण्यात आला. देशात केवळ खर्गे यांचे एकमेव कुटुंब दलित आहे का? हा गरजू, उद्यमशील दलित उद्योजकांवरील अन्याय असल्याचे सांगत नारायणसामी यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
