त्यांचे कान पकडून जातनिहाय जनगणना करून घेऊ, लालूप्रसाद यादवांनी सुनावले संघ-भाजपला खडे बोल

नवी दिल्ली: भाजप, आरएसएसचे कान पकडून, दंड बैठका करायला लावू आणि जातनिहाय जनगणना करुन घेऊ. जातनिहाय जनगणनेला नाही म्हणायची, यांची लायकी आहे का? यांच्यापुढे आम्ही काही पर्यायच ठेवणार नाही.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Wed, 4 Sep 2024
  • 12:51 pm
Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

ढोंगी हिंदुत्ववाद्यांना धडा शिकवण्याची वेळ आल्याची टिप्पणी

नवी दिल्ली: भाजप, आरएसएसचे कान पकडून, दंड बैठका करायला लावू आणि जातनिहाय जनगणना करुन घेऊ. जातनिहाय जनगणनेला नाही म्हणायची,  यांची लायकी आहे का? यांच्यापुढे आम्ही काही पर्यायच ठेवणार नाही. दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि गरीब या सगळ्यांनी एकजूट दाखवण्याची वेळ आली असायचे सांगत लालूप्रसाद यादव यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर भाजप आणि संघाला खडे बोल सुनावले आहेत.

देशात जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील पक्ष सातत्याने जातनिहाय जनगनणा करण्याची मागणी करत आहेत. इतकंच नाही, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) घटकपक्ष असलेल्या जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षानेही या मागणीचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे भाजपने ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा काँग्रेसचे प्रयत्न आहे, अशी टीका केली आहे. संघानेही या जनगणनेला विरोध दर्शवला होता. या सगळ्या मुद्द्यावरुन राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी संघ आणि भाजपाला खडे बोल सुनावले आहेत.

विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत असताना, भाजपने मात्र ही मागणी म्हणजे हिंदू धर्मात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका सातत्याने केली आहे. दुसरीकडे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मागासवर्गीय समाज हा भाजपासून दूर गेल्याचे बघायला मिळाले आहे. त्यामुळे आता हळूहळू संघाने या मुद्यावर नमती भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र आता लालूप्रसाद यादव यांनी संघ आणि भाजपचे कान धरण्याची भाषा केली आहे. 

असा आहे जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास
भारतात ब्रिटिशांचे राज्य होते त्यावेळी जातनिहाय जनगणना सुरु झाली. आपल्या देशात पहिल्यांदा १८७२ या वर्षी जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. त्यानंतर १९३१ पर्यंत ही जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. भारतात कुठल्या जातीचे किती लोक आहेत याची माहिती इंग्रजांकडे त्यावेळी होती. आपला देश १९४७ ला स्वतंत्र झाला. त्यानंतर १९५१ मध्ये पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. त्या आधारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे वर्गीकरण करण्यात आले.  त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे जातनिहाय जनगणना झाली नाही. १९८० नंतर भारतात अनेक राजकीय पक्षांचा उदय झाला. त्यावेळी या राजकीय पक्षांचा केंद्रबिंदू जात होता. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना करा ही मागणी सुरु झाली. २०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली नाही. आता या जनगणनेला विरोध होत असला तरीही यावरुन लालूप्रसाद यादव यांनी भाजप आणि संघाचे कान धरण्याची भाषा केली आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest