जामीन मिळाला नाही
नवी दिल्ली: मद्य धोरणप्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावरील दिल्ली उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ७ ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत केजरीवाल तिहार तुरुंगातच राहणार आहेत.
वास्तविक २० जून रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. २१ जून रोजी ईडीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर २५ जून रोजी सुनावणी झाली. तेव्हा ईडीने हायकोर्टात सांगितले होते की, ट्रायल कोर्टाने आमची बाजू नीट ऐकून घेतली नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने म्हटले, ‘‘चर्चा योग्य पद्धतीने झाली नाही, त्यामुळे आम्ही राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय रद्द करतो. निर्णय पाहता केजरीवाल यांना जामीन देताना विवेकाचा वापर करण्यात आला नाही असे दिसते. न्यायालयाने ईडीला युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेशी संधी द्यायला हवी होती.’’
ईडीशिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सीबीआयचा खटलाही सुरू आहे. दारू धोरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना २६ जून रोजी अटक केली होती. १२ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. यावरील सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
ईडीच्या कोठडीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याने कोणतीही विशेष चौकशी केली नाही. राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला त्रास देण्यासाठी आणि अपमानित करण्यासाठी बेकायदेशीर अटक करण्यात आली आहे. ईडीचा युक्तिवाद कायद्यानुसार योग्य नसल्याचे केजरीवाल म्हणाले. ईडीचे युक्तिवाद असंवेदनशीलतेची वृत्ती दर्शवतात. पीएमएलएच्या कलम ३ अंतर्गत माझ्यावर कोणताही खटला दाखल करण्यात आलेला नाही. आणि माझे जीवन आणि स्वातंत्र्य खोट्या आणि दुर्भावनापूर्ण केसपासून संरक्षित केले पाहिजे. ईडीने इतर सहआरोपींवर दबाव आणला आणि त्यांना अशी विधाने करण्यास भाग पाडले, ज्याचा या प्रकरणात ईडीला फायदा झाला.
ट्रायल कोर्टाचा जामीन आदेश केवळ तर्कसंगत नव्हता, तर दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादाचा विचार करून निर्णय विवेकावर आधारित होता हेदेखील दिसून येते. आपने दक्षिण गटाकडून लाच घेतल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. ही लाच गोव्याच्या निवडणुकीत वापरणे तर दूरच. 'आप'ला एक रुपयाही मिळाला नाही. यासंदर्भात करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही, असा दावा केजरीवाल यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
ईडीने ९ जून रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. २०८ पानांच्या या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षावर खर्च करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या ठेक्यासाठी दक्षिण गटातील सदस्यांकडून १०० कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, त्यापैकी ४५ कोटी रुपये गोव्याच्या निवडणुकीत खर्च झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
केजरीवाल कोमात जाण्याचा धोका : संजयसिंह
आम आदमी पार्टीचे खासदार संजयसिंह यांनी शनिवारी (१३ जुलै) सांगितले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांते तुरुंगात सतत वजन कमी होत आहे. अटक झाल्यापासून केजरीवाल यांचे सुमारे साडेआठ किलो वजन कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
हे गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते. २१ मार्च रोजी अटक झाली तेव्हा केजरीवाल यांचे वजन ७० किलो होते, ते आता ६१.५ किलोवर आले आहे. तुरुंगात असताना त्यांची शुगर लेव्हल ५० टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचेही त्यांनी सांगितले. झोपेत असताना अचानक साखरेची पातळी कमी झाल्यास ती व्यक्ती कोमात जाऊ शकते, अशी भीती संजयसिंह यांनी व्यक्त केली.
