संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: यूपीआय पेमेंट हे आजकाल अगदी घराघरातच नव्हे, तर मोबाईल-मोबाईलमध्ये सर्रासपणे वापरली जाणारी प्रणाली आहे. करोना काळापासून अगदी हजार पटींनी यूपीआयचा वापर वाढला, पण गेल्या काही दिवसांपासून अशा यूपीआय ट्रान्झॅक्शन्सवर अधिभार लावला जाण्याची चर्चा आहे. तसे झाल्यास काय होईल? याबाबत करण्यात आलेल्या सर्व्हेचे निष्कर्ष नुकतेच समोर आले आहेत.
‘लोकलसर्कल्स’ नावाच्या संघटनेने हा सर्व्हे केला आहे. यानुसार, जवळपास ३८ टक्के ग्राहक त्यांचे ५० टक्के व्यवहार हे डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून न करता यूपीआय पेमेंटमधून करतात. या सर्वेक्षणामध्ये देशभरातली ३०८ जिल्ह्यांमधून तब्बल ४२ हजार लोकांनी सहभाग घेतला. मात्र, प्रत्येक प्रश्नावर लोकांनी दिलेली उत्तरे वेगवेगळी होती. यूपीआयवरील अधिभाराचा प्रश्न हा इतर प्रश्नांपैकी एक होता, ज्यावर ४२ हजारपैकी १५ हजार ५९८ लोकांनी उत्तर दिले. १५ जुलै ते २० सप्टेंबर या कालावधीत हा सर्व्हे झाला. या सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या यूपीआय पेमेंटचा वापर करणाऱ्या लोकांपैकी ७५ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास यूपीआय पेमेंट सुविधा वापरणे बंद करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे एकूण वापरकर्त्या सहभागी लोकांपैकी फक्त २२ टक्के लोकांनी असा अधिभार लावल्यास हरकत नाही, असे मत दिले आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट होण्याचे प्रमाण तब्बल ५७ टक्के इतके विक्रमी वाढले आहे. शिवाय, यूपीआयद्वारे पेमेंट होणाऱ्या रकमेचे प्रमाण ४४ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०२२-२३ मध्ये ८४०० कोटी पेमेंट व्यवहार यूपीआयमार्फत झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात ते प्रमाण तब्बल १३ हजार ९०० कोटींपर्यंत गेल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, जवळपास प्रत्येक १० ग्राहकांपैकी ४ ग्राहक यूपीआय पेमेंटचा वापर करतात. त्यामुळे या व्यवहारांवर अधिभार लावण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला जात आहे. त्यामुळे लोकलसर्कल्स या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला सादर करेल, जेणेकरून या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी कोट्यवधी यूपीआय वापरकर्त्यांच्या मनातील विचार लक्षात घेतला जावा, असे अहवालात म्हटले आहे.
