संग्रहित छायाचित्र
देशात १ जुलै २०१७ पासून एक राष्ट्र, एक करप्रणाली अर्थात जीएसटी सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये सेवा उद्योगाला २८ टक्के जीएसटी कर लागू करण्यात आला. यामध्ये चित्रपटाचा समावेश होतो. पूर्वी करमणूक कर विभाग होता. करमणूक कर चाळीस ते पंचेचाळीस टक्केपर्यंत असायचा. आता मल्टीप्लेक्सच्या माध्यमातून २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. दरवर्षी काही चित्रपट बॅाक्स ॲाफिसवर शेकडो कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे चित्रपटाच्या माध्यमातून किती करमणूक कर अर्थात जीएसटी वसूल झाली याची माहितीच वस्तू व सेवा कर कार्यालयाला नसल्याचे दिसून आले.
चित्रपटाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत होता. त्यानंतर मल्टीप्लेक्सचे युग आले . सुरुवातीला मल्टीप्लेक्सला करमणूक करात सवलत देण्यात आली होती.त्यामुळे मल्टीप्लेक्सची संख्या वाढली. एक पडदा थिएटर मालकांनी आणखी एक-दोन स्क्रीन वाढवून त्याचे रूपांतर मल्टीप्लेक्समध्ये केले. त्यामुळे रुपेरी पडद्याला सुवर्णकाळ आला. त्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यानंतर करमणूक कराचे रूपांतर जीएसटीमध्ये झाले. त्यामुळे मल्टीप्लेक्सवर २८ टक्के जीएसटी आकारला गेला. शंभर रुपयांपर्यंतच्या तिकिटावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येऊ लागला.
राज्यभरातील एक पडदा थिएटरवर दीड दशकापूर्वी मल्टीप्लेक्समुळे संक्रांत आली. एका बाजूला करमणूक कराचा बोझा तर दुसऱ्या बाजूला विविध टीव्ही चॅनल्समुळे एक पडदा थिएटर बंद पडू लागले. त्यानंतर आलेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे तर चित्रपटगृहाकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली. मात्र नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित आलेल्या देश, विदेशातील चित्रपटामुळे प्रेक्षक पुन्हा मल्टीप्लेक्सकडे वळला. त्यामुळे काही चित्रपटांनी बॅाक्स ॲाफिसवर शेकडो कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला.
राज्यभरात पीव्हीआर, सिनेपोलिस सिनेमा, आयनाॅक्स, ई स्क्वेअर, सिटी प्राइड अशा मल्टीप्लेक्सचे जाळे विस्तारले गेले आहे.
या मल्टीप्लेक्समध्ये तिकीट दर चारशे ते हजार रुपयांपर्यंत असतात. या तिकिटाच्या २८ टक्के जीएसटी शुल्क वस्तू व सेवा कर कार्यालय आकारते. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल केंद्र, राज्य सरकारकडे जमा होतो. मात्र , ही रक्कम नेमकी किती जमा होते याची माहितीच वस्तू व सेवा कर कार्यालयाकडे नसल्याचे समोर आले आहे.
महागडे खाद्यपदार्थ, शीतपेये
मल्टीप्लेक्समध्ये विकले जाणारे खाद्यपदार्थ व शीतपेय हे महागडे असते. यावरील किमती जास्त असतात. पॅापकॅार्न तीनशे ते सहाशे रुपये, समोसा पन्नास रुपये तर पाण्याची एक लिटर बाटली पन्नास रुपये दराने विकली जाते. त्यावर फक्त १२ टक्के जीएसटी शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ही रक्कमसुद्धा सरकारकडे जमा होते. याची माहिती मात्र जीएसटी कार्यालयाकडे नाही.
करमणूक कर विभागाकडे अत्यल्प काम
विभागीय आयुक्त कार्यालयात करमणूक कर विभागाचे कार्यालय आहे. एकेकाळी करमणूक कर कार्यालय चित्रपटगृहाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा करत असे. करमणूक कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट झाल्यापासून करमणूक कार्यालयाकडे आता फक्त इव्हेंट, सर्कस, जत्रेतील काही मनोरंजन कार्यक्रमाचा महसूल जमा करण्याचे काम बाकी राहिले आहे. करमणूक कार्यालयाला कामच नसल्यामुळे येथील कर्मचारी इतरत्र वर्ग केले आहेत.
वस्तू व सेवा कर विभाग राज्यातून ७० हजार कोटी रुपये महसूल जमा करतो. त्यापैकी या वर्षी पुणे विभागातून ३० हजार कोटी रुपये जमा झाले. पुढील वर्षी ३६ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आले आहे.
- धनंजय आखाडे, अतिरिक्त आयुक्त, वस्तू व सेवा कर, पुणे विभाग
