संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या समोरील अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीत. सोरेन सरकारने विधिमंडळात विश्वासदर्शक ठरावही जिंकला आहे. फ्लोअर टेस्टनंतर हेमंत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाचाही विस्तार करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आणि झारखंड मुक्तिमोर्चा आघाडीच्या इतर १० नेत्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. अशातच सोरेन सरकारला धक्का देणारी एक बातमी समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
२८ जून रोजी हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. जामीन मिळाल्यानंतर ५ महिन्यांनी सोरेन यांची तुरुंगातून सुटका झाली. सीआयडीने ३१ जानेवारी रोजी सोरेन यांना अटक केली होती. अटकेच्या काही काळापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांची जामिनावर सुटका करताच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांनी ३ जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
त्यानंतर ४ जुलै रोजी हेमंत सोरेन यांनी राज्याचे १३ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र. अवघ्या चार दिवसांनंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात ईडीने उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे म्हटले होते. त्यावर ईडीने याचिका दाखल करताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. ईडीच्या वतीने वकील एस. व्ही. राजू यांनी हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ती असल्याचे सांगत त्यांच्या जामिनाला उच्च न्यायालयात विरोध केला होता. हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळाल्यास राज्य यंत्रणा वापरून तपासावर प्रभाव टाकू शकतो, असेही वकिलांनी म्हटले होते.
