हिमाचलमध्ये शौचकुपावर सरकार आकारणार कर

आर्थिक संकटामुळे मुख्यमंत्री सुख्खु सरकारने घेतला निर्णय, शहरी भागातील प्रत्येक शौचकुपामागे घेणार प्रति २५ रुपये

#मंडी  

feedback@civicmirror.in

देशभरात स्वच्छ भारत अभियान जोरात राबवले गेले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हागणदारी मुक्त गाव योजना राबवण्यात आली. सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी लोकचळवळ उभी करण्यासाठी सर्वत्र प्रयत्न सुरु असताना हिमाचल प्रदेशमध्ये राज्य सरकार शौचकुपावर कर आकारणार आहे. राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खु सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

नागरिकांनी भरलेल्या करातून राज्य सरकारचा गाडा चालत असतो. त्यामुळे सरकारचे बजेट कोलमडले की अर्थनिर्मितीसाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जातात. असात प्रकार हिमाचल प्रदेशमध्ये घडला आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या हिमाचल प्रदेश सरकारने नागरिकांवर आता शौचकुपांसाठीही कर लावला आहे. एवढेच नव्हे तर शहरी भागातील घरातील प्रत्येक शौचकुपामागे कर आकारण्यात येणार आहे. या संदर्भात सरकारने नुकतीच अधिसूचना काढली आहे.

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार नागरिकांना सीवरेज बिलासह शहरी भागात बांधलेल्या टॉयलेट सीटसाठी २५ रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. हे अतिरिक्त शुल्क जलशक्ती विभागाच्या खात्यात वर्ग केले जाणार आहे.सीवरेज बिल हे पाणी बिलाच्या ३० टक्के असेल, असे सरकारी अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांना दर महिन्याला प्रति टॉयलेट सीटमागे २५ रुपये भरावे लागणार आहेत. विभागाने सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

यानिमित्ताने हिमाचल प्रदेशमध्ये पहिल्यांदाच पाण्याची बिले दिले जाणार आहेत. ऑक्टोबरपासून प्रति कनेक्शन १०० रुपये पाणी बील नागरिकांना भरावे लागणार आहे. तसेच प्रति शौचकुपाचे २५ रुपयेही आकारण्यात येणार आहेत. शहरी भागातील लोकांच्या घरात अनेक शौचालये असतात. त्यामुळे पाण्याचा अतिरिक्त वापर होतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हिमाचल प्रदेशात एकूण ५ महानगरपालिका, २९ नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायती आहेत. यामध्ये सुमारे १० लाख लोक राहतात. त्यामुळे नवीन सरकारी आदेशाचा राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणामी होण्याची शक्यता आहे. वृत्तसंंस्था