संग्रहित छायाचित्र
केंद्र सरकारने आता कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. कार्यालयात नेहमी उशिरा येणाऱ्या सरकारी बाबूंवर लगाम लावण्यास सुरुवात केली आहे. कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने सक्त ताकीद दिली आहे. कार्यालयात उशिरा येऊन लवकर सटकण्याचा प्रयत्न अनेक सरकारी बाबूंची सवय झाली असून त्यास गंभीरतेने घेतले जाईल. अनेक कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरी लावत नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाने मोबाईल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टीमचे कौतुक करीत या सारख्या अन्य सुविधा आणि लाईव्ह लोकेशन डिटेक्शन आणि जियो टॅगिंगसारख्या आधुनिक यंत्रणांचा वापर करणे योग्य असल्याचेही म्हटले आहे.
कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीचा (एईबीएएस) अहवाल काढून अशा लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांचा अहवाल डाऊनलोड करावा आणि त्रुटी करणाऱ्यांचा शोध घ्यावा असेही सरकारने म्हटले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार प्रत्येक दिवसाच्या उशिरा येण्याबद्दल अर्ध्या दिवसाची प्रासंगिक (सीएल) रजा लावावी, महिन्यातून दोन वेळा अशी चूक झाल्यास एक दिवसाची प्रासंगिक रजा कापली जाईल. लेट येण्यास उचित कारण असेल तर सक्षम अधिकारी माफी देऊ शकतात, असेही म्हटले आहे. प्रासंगिक सुट्टी लावण्याशिवाय अशा लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाईदेखील होऊ शकते. कारण उशिरा येणे हे गैरवर्तणूक म्हणून गणले जात असते, असे सरकारने म्हटले आहे. वृत्तसंंस्था
लवकर जाणाऱ्यांनाही सोडू नका !
ऑफिसातून लवकर घरी जाणे हा सुद्धा ऑफिसात लेट येण्यासारखाच एक प्रकारचा मोठा प्रमाद मानायला हवा. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची वेळ पाळणे, त्याची हजेरी संबंधित डेटाला संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यायच्या महत्त्वपूर्ण असाईन्मेंट, प्रतिनियुक्ती आणि बदली वा पोस्टिंगचा विचार करताना ध्यानात घ्यायला हवी. बायोमेट्रिक प्रत्येकी वेळी योग्यप्रकारे कार्यरत असाव्यात, असेही सर्व सरकारी विभागांना आदेश काढत केंद्राने सांगितले आहे.
Latecomers government officers
