संग्रहित छायाचित्र
बेंगळुरूतील विशेष न्यायालयाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्मला सीतारामण यांच्यावर निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्टोरल बाँड) माध्यमातून दोन उद्योजकांकडून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याविरोधात बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. अय्यर यांनी सीतारामण यांच्या विरोधात कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. त्यांनी सीतारामण यांनी इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप केला. अय्यर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. विशेष न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सीतारामण यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये जाहीर केलेली निवडणूक रोखे योजना २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी मिळत होता. मात्र १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली. या योजनेवर देशभरातून प्रचंड टीका झाली होती. दरम्यान, याच निवडणूक रोखे योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
