संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा व वादाचा विषय ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचा शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वर्गाची वार्षिक परीक्षा महत्त्वाची राहणार आहे. जर विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जाणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देता येणार आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' संपुष्टात आणत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलली आहे. या नव्या धोरणाचा हेतू विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता अजून सुधारणे तसेच शैक्षणिक कामगिरी उंचावणे आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार नापास विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच कुठल्याही शाळेला इयत्ता आठवीपर्यंतच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.
या निर्णयामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास केले जाणार असून त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही. मात्र त्यांना उत्तीर्ण होण्याची आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार एकदा अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात जाण्यासाठी दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र दुसऱ्यांदाही विद्यार्थी नापास झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना एक वर्ष आहे त्याच वर्गात काढावे लागणार आहे. त्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही.
मात्र इयत्ता आठवीपर्यंत कुठल्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले की, मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने विशेष करून पाचवी आणि आठवीच्या शिक्षण पद्धतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचे कारण पायाभूत शिक्षणाच्या दृष्टीने हे वर्ग महत्त्वाचे मानले जातात. या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही अभ्यासाप्रती अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.
