संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशसह देशातील तीन राज्यांमध्ये सातत्याने बुलडोझर कारवाई केल्याच्या घटना पाहायला मिळत आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. बुलडोझर कारवायांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (२ सप्टेंबर) सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी करताना अनेक प्रश्न उपस्थित केले. फौजदारी कायद्यान्वये कारवाई सुरू असलेल्या आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणे उचित कारवाई असू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
येत्या सोमवारी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये अनेक बुलडोझर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादी सादर करत या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. जमियतने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आरोप केला आहे की अशा प्रकारच्या कारवाया करून देशातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. याचिकाकर्त्याने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यास सरकारवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज देखील दिला आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, मे महिन्यात मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. घटनेच्या काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच तिथल्या प्रशासनाने तातडीने आरोपीच्या वडिलांचे घर पाडले. न्यायालयात खटला सुरू व्हायच्या, आरोपी गुन्हेगार सिद्ध व्हायच्या आधीच अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्त्यांनी दिल्लीमधील जहांगीरपुरी येथील कारवाईचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला की एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे, या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवू शकते का? हे कायद्याविरोधात आहे. याबाबत आम्ही कठोर निर्देश जारी करू. तसेच सर्व राज्यांना नोटीसही बजावू.
